पुणे दि. ४ : शेतसारा अथवा महसुली देणे देऊ शकले नाहीत अशा शेतकऱ्यांच्या सरकारने जप्त केलेल्या जमिनी, ज्याला ‘आकारी पड’ जमिनी म्हणतात. त्या पुन्हा संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासंदर्भात दि. १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मा. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न समजून घेतले होते. त्यानंतर २०१९ पासून सातत्याने शेतकऱ्यांच्या या विषयांचा पाठपुरावा त्यांनी केला होता. त्यानंतर, महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी आकारी पड जमीनींसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून व निर्देश देऊन सदर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले. यापार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक २ जानेवारी २०२५ रोजी मंत्रालयात पार पडली. यासाठी शुक्रवारी दि. ३ जानेवारी २०२५ रोजी शेतकऱ्यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सदिच्छा भेट घेऊन मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.
शासकीय थकबाकी पोटी लिलाव होऊन सरकार जमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शासनाकडे सदर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते.
याबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे आभार व्यक्त करताना मु.पो. कनेरसर, ता. खेड, जिल्हा-पुणे येथील रहिवाशी शेतकरी बाबासाहेब हजारे म्हणाले की, “आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्वच आकारी पड जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याबाबत नीलम ताईंनी खूप मोठे योगदान दिले आहे. वर्षानुवर्ष शेतकऱ्यांचा प्रलंबित असणारा प्रश्न आता ताईंच्या पाठपुराव्याने मार्गी लागला आहे.”
