सरकारमध्ये ॲक्शन फक्त फडणवीसांची ..अन्य कोणाची नाही
पुणे-लाडकी बहीण याेजना केवळ निवडणुकीपुरती हाेती. आरबीआयचा एक रिपाेर्ट माझ्याकडे आला आहे त्यानुसार राज्यात येणारे पैसे व खर्च हाेणारी रक्कम यात माेठी तफावत आढळून आली आहे. चालू वर्षात मी मागील वर्षात बाेलले त्या अनेक गाेष्टी पाहवयास मिळतील.असेराष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.सरकारला भरभरुन मते मिळूनही सरकार ॲक्शन माेडवर दिसून नसून केवळ मुख्यमंत्री एकटेच ॲक्शन माेडवर दिसतात. एकच माणूस मिशन माेडवर दिसून येत आहे. सरकार येऊनही दीड महिन्यानंतर मंत्री पदे स्वीकारत नाही, असा टोला सुप्रिया सुळे यांनी लगावला .सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दिवगंत नेते आर.आर. पाटील हे प्रथम नेते हाेते ते उपमुख्यमंत्री असताना गडचिराेली जिल्हा दत्तक घेऊन काम करत हाेते. त्याचनुसार देवेंद्र फडणवीस गडचिराेली काम करत आहे ही चांगली गाेष्ट आहे. नक्षलवाद, दहशतवाद विराेधात सर्व पक्ष एकत्रित आहे असे मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुकवारी व्यक्त केले. भिडेवाडा येथे सावित्रीबाई फुले व महात्मा फुले यांच्या पुतळयाला अभिवादन केल्यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधलासुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आज महिला आम्ही तुमच्यासमाेर उभे आहे त्यामागे माेठी ताकद फुले दाम्पत्य व इतर समाज सुधारक यांचे याेगदानाची आहे. बारामती मध्ये पवार कुटुंबात ज्याप्रकारे दुरावा निर्माण झाला त्यावर अजित पवार यांचे माताेश्री यांनी शरद पवार व अजित पवार यांनी एकत्रित यावे भावना व्यक्त केली.याबाबत सुळे म्हणाल्या, मी लाेकप्रतिनिधी व राजकारणात असून माझे कुटुंब कधी वेगळे आहेत. माझे व्यैक्तिक आयुष्य व राजकीय आयुष्य मी कधीच एकत्र करत नाही. लाेकसभा निवडणूक पार पडल्यावर मी प्रथम अजित पवार यांच्या माताेश्री यांना भेटण्यास गेले.बीड प्रकरणाबाबत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, सरकारने याबाबत एसआयटी लावली आहे.अशाप्रकरणात गुन्हया मागील आर्थिक कारण समजून घेणे गरजेचे आहे. माणुसकी विरुद्ध विकृती मानसिकता अशी घटना बीडची असून ती केवळ बीड पुरती मर्यादित नाही. ज्यावर अन्याय झाला त्या कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे.परभणी, बीडचा विषय राजकीय नाही त्याविराेधात सर्वांनी एकत्रित यावे. प्रशासनाने ही घटना का व कशी घडली याबाबत स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. शरद पवार यांचे काळात ज्या मंत्र्यावर आराेप झाले त्यांनी राजीनामे दिले. परंतू ती नितिमत्ता आता ठेवयाची की नाही हे संवेदनशील सरकारने ठरवावे. नैतिकता सरकार मध्ये असावी सारखे विराेधकांनी सांगणे याेग्य नाही. राजीनाम्याचा निर्णय नैतिक पातळीवर व्हावा. गुन्हे वाढण्यासाठी आर्थिक कारणे देखील आहे. काही सामाजिक प्रश्नाबाबत सत्तेमधील लाेकांनी पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय बैठक घेतली पाहिजे ती महाराष्ट्राला करण्याची गरज आहे.
