राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. आता त्यांच्या नियुक्तीवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.काँग्रेसने जारी केलेल्या नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हेदेखील NHRC अध्यक्षांच्या निवड समितीमध्ये होते, परंतु त्यांचे मत गांभीर्याने घेतले गेले नाही.बुधवारी निवड समितीची बैठक झाली, मात्र ती पूर्वनियोजित व्यायाम असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. यामध्ये एकमेकांची संमती घेण्याच्या परंपरेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अशा परिस्थितीत हे आवश्यक आहे.
हे निःपक्षपातीपणाचे तत्त्व कमी करते, जे निवड समितीच्या विश्वासार्हतेसाठी आवश्यक आहे. समितीने प्रत्येकाच्या मताचा विचार करून प्रोत्साहन देण्याऐवजी बहुमतावर विसंबून राहिली. या बैठकीत अनेक न्याय्य समस्या मांडल्या गेल्या, पण त्या बाजूला करण्यात आल्या.
वास्तविक, व्ही. रामसुब्रमण्यन यांची सोमवारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुणकुमार मिश्रा हे आयोगाचे अध्यक्ष होते. या वर्षी 1 जून रोजी ते या पदावरून निवृत्त झाले. तेव्हापासून आयोगाच्या सदस्या विजया भारती स्यानी या कार्यवाह अध्यक्षपदाची जबाबदारी पार पाडत होत्या.
राहुल आणि खरगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या नावावर एकमत केले होते. राहुल गांधी आणि खरगे यांनी गुणवत्ता आणि सर्वसमावेशकता लक्षात घेऊन ही नावे सुचवली होती.
राहुल आणि खरगे म्हणाले होते की, एनएचआरसी ही महत्त्वाची संस्था आहे. समाजातील उपेक्षित घटकांतील लोकांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे रक्षण करणे हे त्याचे कार्य आहे. एनएचआरसीने विविध समुदायांच्या चिंतेकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत ते संवेदनशील राहिले.
न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन हे अल्पसंख्याक पारशी समाजातील आहेत. संविधानाप्रति असलेल्या त्यांच्या बांधिलकीसाठी ते ओळखले जातात. जर त्यांना अध्यक्ष बनवले असते तर NHRCच्या देशासाठीच्या समर्पणाचा मजबूत संदेश गेला असता.
त्याचप्रमाणे न्यायमूर्ती कुट्टीयिल मॅथ्यू जोसेफ, जे दुसऱ्या अल्पसंख्याक ख्रिश्चन समुदायाचे आहेत, त्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि उपेक्षित वर्गांच्या संरक्षणावर जोर देणारे अनेक निकाल दिले.
कोण आहेत व्ही. रामसुब्रमण्यम?
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या 6 सदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती करतात. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेचे सभापती, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांचा समावेश असतो.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ही भारतातील एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था आहे. त्यात एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्य असतात. आयोगाचे अध्यक्ष भारताचे निवृत्त सरन्यायाधीश आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा वयाच्या 70 वर्षांपर्यंत (जे आधी असेल ते) आहे.
एक सदस्य हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सेवारत किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती असतो आणि एक सदस्य हा उच्च न्यायालयाचा सेवारत किंवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश असतो. इतर दोन सदस्यांना मानवी हक्कांशी संबंधित कामाचे ज्ञान किंवा अनुभव असावा.
आयोगात एक महिला सदस्यही असावी. या सदस्यांव्यतिरिक्त आयोगात इतर चार पदसिद्ध सदस्य आहेत. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाचे हे अध्यक्ष आहेत.
