जीएसटीच्या 54 हजार कोटींच्या विवादित मागण्यांसाठी 1 लाख 14 हजार अर्ज अपेक्षित,
राज्य आणि केंद्राच्या तिजोरीत प्रत्येकी अडीच ते तीन हजार कोटींची रक्कम जमा होणार
- राज्याच्या महसुलवाढीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे महत्वाचे पाऊल
नागपूर :- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 विधेयकातील कलम 73 अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 च्या करमागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड किेंवा दोन्ही माफ करण्याची अभय योजना (Amnesty Scheme) राज्यात लागू करण्यात आली असून 31 मार्च 2025 ही देय कर रकमेचा भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यापूर्वी देय रकमेचा भरणा केल्यास त्यावरील सर्व व्याज व दंड माफ होणार असल्याने संबंधित व्यापाऱ्यांनी या अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केले.
या अभय योजनेसंदर्भात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील करदात्यांकडून साधारण एक लाख चौदा हजार अर्ज अपेक्षित आहेत. विवादित रक्कम 54 हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी विवादीत कर 27 हजार कोटी रुपयांचा त च दंड व शास्तीची रक्कम 27 हजार कोटी रुपयांची आहे. यापूर्वीचा अनुभव विचारात घेता विवादीत कराच्या सुमारे 20 टक्के रक्कम योजनेमध्ये जमा होते. त्यानुसार या योजनेमध्ये सुमारे 5 हजार 500 कोटी ते 6 हजार कोटी रुपये विवादीत कर रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे. यापैकी अर्धी रक्क्म म्हणजे 2 हजार 700 कोटी ते 3 हजार कोटी रुपये राज्य शासनास मिळतील व उर्वरित रक्कम केंद्र शासनाकडे जमा होईल. या योजनेमुळे व्यापाऱ्यांना सुमारे 5 हजार500 ते 6 हजार कोटी रुपयांच्या व्याज व दंडातून दिलासा मिळेल. या अभय योजनेची माहिती करदात्यांना, वकीलांना, चार्टर्ड अकाऊंटंट, नागरिकांना होण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात सांगितले.
