पुणे- महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे कार्यकारी मंडळांने चालविलेला बेकायदा कारभार तातडीने थांबवा आणि निवडणुका घ्या अशी मागणी पुणे महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीने आज सह धर्मादाय आयुक्त रजनी क्षीरसागर यांच्याकडे केली आहे.
पुणे महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीचे धनंजय कुलकर्णी आणि शशांक महाजन यांनी यासंदर्भात सह धर्मादाय आयुक्त रजनी क्षीरसागर यांना दिलेले पत्र जसेच्या तसे वाचा ….
रजनी क्षीरसागर-सह धर्मादाय आयुक्त
विषय : महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे कार्यकारी मंडळांने घेतलेली घटनाबाह्य मुदतवाढ आणि मुळ घटना दुरूस्तीचा होऊ घातलेला बेकायदेशीर प्रकार.
सस्नेह नमस्कार,
महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही संस्था महाराष्ट्रातील एक अत्यंत नावाजलेली ऐतिहासिक परंपरा असलेली आणि समाजातील मान्यवर बंदनीय अशा लोकांमुळे सर्व समाजात प्रसिद्धीस आलेली आहे. या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा कारभार सध्याचे कार्यकारी मंडळ मुळ घटनेच्या विरोधात जाऊन बेकायदेशीर पद्धतीने करत आहेत. हे बेकायदेशीर पद्धतीने चालू असलेले कामकाज त्वरेने रोखण्याची गरज आहे, ते रोखले जावे या अपेक्षेने हे निवेदन आम्ही आपणांस देत आहोत.
महाराष्ट्र साहित्य परिषद ही संस्था १०० वर्षाहून अधिक काळ साहित्य क्षेत्रात कार्य करणारी समाजमान्य संस्था आहे. या संस्थेत लोकमान्य टिळक, महादेव गोविंद रानडे यांच्यासह मराठीतील अनेक मान्यवर ज्येष्ठ साहित्यिकांनी आपले योगदान दिले आहे. अशा प्रतिष्ठित संस्थेचा कारभार मूळ घटनेच्या विरोधात जाऊन लोकशाही विरोधी पद्धतीने चालू आहे. सदर संस्थेचा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात महत्वाचा सहभाग असतो. त्यामुळे हा कारभार घटनेनुसारच व्हावा असे आम्हांस वाटते. थोडक्यात मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे :-
१) महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची विद्यमान कार्यकारणी २०१६ साली संस्थेच्या घटनेनुसार ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडून आली. हा अधिकृत कालावधी २०२१ सालीच संपला. २०२०-२१ या कालावधीत देशात करोना साथीचे संकट होते. त्या बातावरणात संस्थेच्या निवडणूका घेणे शक्य नव्हते. हे कारण पुढे करून आत्ताच्या कार्यकारीणीने बेकायदेशीररित्या आपला स्वतःचा कार्यकाल सुरूवातीला ३ वर्षासाठी बाढवून घेत आहोत असे सांगून ५ वर्षासाठी तो बाढवून घेतला. हा प्रकार मुळ घटनेच्या निवड तरतुदीच्या विरोधातच आहे.
२) करोनाचा प्रादुर्भाव २०२२ मध्येच संपला. २०२२ नंतर देशात विविध राज्यात लोकसभा, विधानसभा यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका जनसहभागाने पार पडल्या. पण महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची निवडणूक मात्र झाली नाही. हा विरोधाभास संस्थेच्या लौकिकास अप्रतिष्ठित करणारा आहे.
३) या संदर्भात संस्थेचे एक सभासद श्री. विजय शेंडगे यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे नियमित तक्रार दाखल केली आहे. त्या तक्रारीची सुनावणी तेथील न्यायपद्धतीप्रमाणे सुरू आहे. त्याचा निकाल केव्हा लागेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. उलटपक्षी श्री. विजय शेंडगे यांचे सभासदत्व कोणत्याही प्रकारे रद्द कसे करता येईल याचे विविध मार्ग संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने अवलंबवण्यास सुरूवात केली आहे. तसेच त्यांच्याबर बदनामीचा स्वटला टाकण्याची धमकी देऊन त्यांच्यावर दबाव तंत्राचा वापर करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. एकदा विजय शेंडगे यांचे सभासदत्व रद्द केले की धर्मादाय आयुक्तांकडची याचिका रह होईल असा प्रयत्न सध्याचे कार्यकारी मंडळ करत आहेत.
४) ही बेकायदेशीर कार्यकारणी मुळ घटनेतच आता बदल करून कायम स्वरूपी ही संस्था आपल्या ताब्यात राहील यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्या संदर्भात घटना दुरूस्तीसाठी एक सर्व साधारण सभाही अत्यंत अयोग्य आणि बेकायदेशिररित्या बोलवण्यात आली आहे. साधारणपणे २०,००० आजीव सभासद असणाऱ्या या संस्थेच्या या बैठकीचे स्थान फक्त १०० आसन क्षमता असणाऱ्या सभागृहात केली आहे. सर्व सभासदांना या सभेची सूचना मिळालेली नाही. त्यामुळे ही सभाही बेकायदेशीर ठरते.
५) आपण आपल्या अधिकारात बरील दोन गोष्टींबर तातडीने योग्य ती उपाय योजना करावी. आपल्या अधिकारात ही सभा तातडीने स्थगीत करावी आणि संस्थेच्या निवडणूका लवकरात लवकर होतील या साठी संस्थेस योग्य ते आदेश द्यावेत ही आपणांस नम्र विनंती.
