366 कोटी तडजोड रक्कम जमा–87 हजार 486 प्रकरणे निकाली
पुणे, 16 डिसेंबर:- शनिवारी (14 डिसेंबर) रोजी पुणे जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षातील ४थ्या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये पुणे जिल्ह्याने राज्यात पुन्हा प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. लोकअदालतमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एकूण प्रकारणांपैकी सुमारे 87 हजार 486 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली तर 366 कोटीहून तडजोड रक्कम जमा करण्यात आली.
विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के महाजन यांचे हस्ते लोकअदालतचे उद्धघाटन पार पडले.
याप्रसंगी न्यायालयातील अशोक हॉल येथे विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.के. महाजन म्हणाले की, लोकअदालत सर्वांसाठी जलद न्याय, सुलभता आणि न्याय विवाद निराकरण सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. लोकअदालतला आपल्या न्याय व्यवस्थेत नेहमीच एक अनन्यसाधारण आणि विशेष स्थान आहे. यामुळे विवादांचे जलद निराकरण करण्यासाठी आणि आपल्या न्यायालयांवरील ओझे कमी करण्यासाठी एक प्रगल्भ आणि हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.
लोकअदालतमध्ये एकूण 366 कोटीची 27 लाखाची तडजोड करण्यात आली. यावेळी 1 लाख 87 हजार 63 प्रकारणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी 87 हजार 486 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यात आली. अशा प्रकारे तडजोडीची प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे.
दाखल-पूर्व प्रकरणाला मोठे यश
लोकअदालतमध्ये दाखल-पूर्व प्रकरणाला मोठे यश प्राप्त झाले असून एकूण 52 कोटी 3 लाख 27 हजार रक्कमेची तडजोड झाली आहे. यामध्ये दाखल पूर्व (प्रि-लिटिगेशन) 1 लाख 45 हजार 179 प्रकरणे तडजोडीची दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी 51 हजार 328 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यात आली आहेत. याशिवाय एकूण दाखल दाव्यात (पोस्ट लिटिगेशन) 314 कोटी 24 लाख 58 हजार 502 तडजोड रक्कम प्राप्त झाली. यामध्ये एकूण 41 हजार 884 प्रकरणे तडजोसाठी हाती घेण्यात आली होती तर त्यापैकी 36 हजार 158 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
विधी सेवा प्राधिकरणाच्या व्हिजन अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालत हे सर्वांसाठी न्याय, कार्यक्षमता आणि निष्पक्षतेचे प्रतिक म्हणून कार्य करीत असताना उत्कृष्ट कामगिरी भविष्यासाठी भारतीय न्यादानातील आशेचा किरण आहे.
कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन गौरीका पाटील यांनी केले तर आभारप्रदर्शन न्यायाधीश डी जे पाटील यांनी केले.