नवी दिल्ली – ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला गुरुवारी मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. आता सरकार पुढच्याच आठवड्यात हे विधेयक सभागृहात आणण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात जेपीसी स्थापन करून सर्व पक्षांच्या सूचना घेतल्या जातीयानंतर हे विधेयक संसदेत सादर करून पास केले जाईल. तत्पूर्वी, रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने सरकारला यासंदर्भात अहवाल सादर केला होता.
सध्या देशात वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. मात्र हे विधेयक पास झाल्यानंतर, एकाच वेळी सर्वत्र निवडणुका घेण्याची तयारी आहे.यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन-वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, ‘पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. त्यानंतर 100 दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात नागरी निवडणुका होणार आहेत.
विधेयक मंजूर झाल्यास 2029 पर्यंत एक राष्ट्र-एक निवडणूक, 3 पॉइंट
समितीच्या अहवालानुसार, एक देश, एक निवडणूक लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल.
ज्या राज्यांमध्ये 2023 च्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.
विधी आयोगाच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवल्यास, 2029 पासूनच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत 25 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अहवाल सादर केला
वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी एक पॅनेल तयार करण्यात आले. या पॅनलने भागधारक-तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर आणि 191 दिवसांच्या संशोधनानंतर 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला होता.
कोविंद पॅनलच्या 5 सूचना…
सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवण्यात यावा.
त्रिशंकू विधानसभेत (कोणाकडेही बहुमत नाही) आणि अविश्वास प्रस्ताव आल्यास, उरलेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतात.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.
कोविंद पॅनेलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि देशातील लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील.
स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
