पुणे- विकास कामांमध्ये अधिकाअधिक पारदर्शकता आणून गतीने कामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने इंटेलिजन्ट वर्क्स मॅनेजमेन्ट सिस्टिम (आय.डब्ल्यू.एम.एस) सुरू केली असून तिचा वापरही सुरू केला आहे. यामुळे एकाच ठिकाणी विविध विभागांची कामे करताना कामांचे नियोजन करणे, कामाचे डुप्लिकेशन रोखणे यासह डिफेक्ट लायबलिटी पिरियडमध्ये ठेकेदाराकडूनच दुरूस्ती करून घेणे यासारखी कामे एका क्लिकवर समजणार आहेत. त्याचवेळी अगदी कामाच्या एस्टीमेटपासून ते कामाचे बिल अदा करण्यापर्यंतची सर्व कामे पेपरलेस होणार आहे. पुढील महिन्याभरात नागरिकांना त्यांच्या परिसरात सुरू असलेल्या कामांची माहिती ऑनलाईन पाहाता येईल यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले (Rajendra Bhosale) यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रणाली तयार करण्यात येईल, अशी माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे (Prashant Waghmare) यांनी दिली.महापालिकेकडून शहरात दरवर्षी हजारो कोटींची विकासकामे केली जातात. मात्र, या सर्व कामांची प्रक्रिया कागदोपत्री होते. अनेकदा त्यात चुकाही होतात. ही कामे पारदर्शक होत असल्याचे पडताळण्यासाठी कोणतीही महापालिकेकडे नव्हती. त्यावर प्रशासनाने आता इंटेलिजंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम अर्थात “आयडब्ल्यूएमएस’ प्रणाली विकसित केली आहे.
निविदा प्रक्रियेपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत सर्व टप्प्यांवर आॅनलाइन नोंदणी आणि कामाच्या प्रगती, कामाची माहिती फोटोसह उपलब्ध असेल. मागील तीन वर्षांपासून वेगवेगळ्या विभागांत टप्प्याटप्प्याने ही प्रणाली वापरली जात आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कामकाजात गतिमानता आणि पारदर्शकता वाढल्याची माहिती महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. या प्रणालीचे सादरीकरण या वेळी करण्यात आले.
निविदांपासून ते थेट बिल तयार होईपर्यंतची सर्व प्रक्रिया या प्रणालीवर केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावरील अधिकाऱ्यांना “ई- सिग्नेचर’ देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे केवळ कामाची माहिती, बजेट कोड आणि मान्यतेची रक्कम संगणक प्रणालीमध्ये भरल्यानंतर कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय निविदा तयार होतात. त्यानंतर त्या स्थायी समिती व मुख्यसभेत मान्यतेसाठी पाठवून नंतर कार्यादेश दिले जातात.
तर, काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यासाठीची आवश्यक माहिती भरल्यानंतर कामाची पडताळणी करून बिल तयार होते. त्यामुळे कामाची सर्व माहिती विभाग प्रमुखांना एका क्लिकवर मिळते. या माहितीचा एकत्रित डॅशबोर्ड असून त्याद्वारे आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनाही शहरात कोणत्या विभागाची, नेमकी किती, कुठे आणि किती रकमेची कामे सुरू आहेत. किती कामे पूर्ण झालीत, किती कामांची बिले देण्यात आली आहेत अशी सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.
