नवी दिल्ली- केवळ आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी केले जाणारे धर्मांतर म्हणजे संविधानाचा विश्वासघात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हा निर्णय 26 नोव्हेंबर रोजी एका प्रकरणात दिला ज्यामध्ये एका महिलेने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता, परंतु नंतर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ती हिंदू असल्याचा दावा केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळून लावले आणि ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 टिप्पण्या
- तुमचा खरोखर विश्वास असेल तेव्हा धर्म परिवर्तन करा
न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. खंडपीठाने म्हटले की, “एखाद्याने त्या धर्मातील मूल्ये, कल्पना आणि श्रद्धा यांना खऱ्या अर्थाने प्रेरित केल्यावरच धर्म स्वीकारावा.”
- श्रद्धेशिवाय धर्म बदलण्याची परवानगी नाही
न्यायालयाने म्हटले की, “जर धर्मांतराचा उद्देश आरक्षणाचा फायदा घेणे हा असेल, परंतु त्या व्यक्तीची त्या धर्मावर श्रद्धा नसेल, तर त्याला परवानगी देता येणार नाही. अशा स्थितीत आरक्षण धोरण आणि सामाजिक आचारसंहिता यांनाच हानी पोहोचेल.”
- बाप्तिस्मानंतर हिंदू असल्याचा दावा करू शकत नाही
खंडपीठाने सांगितले की, “आमच्यासमोर ठेवलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, खंडपीठाने म्हटले की याचिकाकर्त्याने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे आणि ती नियमितपणे चर्चमध्ये जाते, म्हणजेच ती धर्माचे पालनही करत आहे, परंतु दुसरीकडे ती दावा करत आहे. ती एक हिंदू आहे की ती बाप्तिस्मा घेऊन हिंदू असल्याचा दावा करू शकत नाही.”
8 वकिलांनी याचिकाकर्त्या महिलेची उलटतपासणी घेतली
याचिकाकर्त्या महिला सेलवरानी यांच्या वतीने वकील एनएस नप्पिनाई, व्ही बालाजी, असैथांबी एमएसएम, अतुल शर्मा, सी कन्नन, निजामुद्दीन, बी धनंजय आणि राकेश शर्मा यांची उलटतपासणी झाली. त्याचवेळी वकील अरविंद एस, अक्षय गुप्ता, अब्बास बी आणि थराने एस यांनी तामिळनाडू सरकारची बाजू मांडली.
