शपथविधीसाठी कुठल्याही मुदतीचे बंधन नाही
नवी दिल्ली- अमित शाह, जे.पी. नड्डा आणि राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत शनिवारी रात्री भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक दिल्लीत झाली. प्रभारी भूपेंद्र यादव आणि सहप्रभारी अश्विनी वैष्णव यांनी निकालाची माहिती दिली. मुख्यमंत्रिपदावर कुणाची वर्णी लावायची याबाबत शाह यांनी मते जाणून घेतली. फडणवीसांशिवाय अन्य पर्याय कोण? यावरही विचारणा झाली. दोन्ही प्रभारींनी मात्र फडणवीसांसाठी आमदार आग्रही असल्याचे सांगितले. पण शिंदे व अजित पवारांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्या, अशा सूचना शाह यांनी दिल्या. आता शिंदे, पवार व फडणवीस यांंच्यासह तिन्ही पक्षातील प्रमुख नेत्यांची संयुक्त बैठक होईल. त्यातील निर्णय दिल्लीला कळवला जाईल. सर्वसंमतीने नाव ठरत असेल तर अमित शाह लगेच मंजुरी देतील. पण मुख्यमंत्री भाजपचाच करण्यावर दिल्लीतील नेतेही आग्रही आहेत. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची, तर राष्ट्रवादीने अजित पवार यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्याची औपचारिकता रविवारी पूर्ण केली. मात्र भाजपचा नेता अजून ठरलेला नाही. तसेच मुख्यमंत्री कुणाचा? यावर अजूनही खल सुरूच आहे. प्रदेश भाजपमधून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा आग्रह सुरू असून राष्ट्रवादीमधूनही त्यांच्या नावाला पसंती दिली जात आहे. मात्र शिवसेना अजूनही एकनाथ शिंदेंच्या नावावर अडून बसल्याचे समजते.
महायुतीतील एका बड्या नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन मुख्यमंत्री कोण याचा निर्णय दिल्लीत होईल. त्यातही भाजपचे सर्वाधिक आमदार असल्याने त्यांच्याच पक्षाकडे नेतृत्व जाण्याची जास्त शक्यता आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला पसंती दर्शवल्याची माहिती आहे. पण एकनाथ शिंदे यांनी अजून आपली ‘ना हरकत’ कळवलेली नाही. किमान पुढील वर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपर्यंत तरी शिंदे यांनाच अजून काही दिवस तरी मुख्यमंत्रिपदी ठेवावे यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. सायंकाळी झालेल्या नूतन आमदारांच्या बैठकीत बहुतांश नेत्यांनी शिंदेच मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी आग्रहपूर्वक मागणी केली.
विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपत आहे. तोपर्यंत शपथविधी झाला नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू होईल अशी चर्चा होत आहे. मात्र तसे काही होणार नसल्याचे विधिमंडळातील वरिष्ठ अधिकारी व नेत्यांचे म्हणणे आहे. २६ नोव्हेंबरपूर्वी फक्त १५ व्या विधानसभेची अधिसूचना निघणे आवश्यक असते. केंद्रीय निवडणूक अधिकारी व राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी रविवारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निकालाची अधिसूचना, नूतन आमदारांची यादी व राजपत्राची प्रत सादर केली आहे. राज्यपाल सोमवारपर्यंत त्याला मंजुरी देऊ शकतात. तेव्हापासून नवीन विधानसभा अस्तित्वात येईल. त्यानंतर पुढे शपथविधीसाठी कुठल्याही मुदतीचे बंधन नाही. परिणामी राष्ट्रपती राजवट लागणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
