नवी दिल्ली -दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती गंभीर आहे. पाच दिवसांनंतर, गुरुवारी दिल्लीतील एअर क्वालिटी इंडेक्स 379 नोंदवले गेले. 300-500 मधील AQI गंभीर मानला जातो.त्याच वेळी, दिल्ली पोलिसांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांना राजधानीत ऑनलाइन फटाक्यांची विक्री त्वरित थांबवण्यास सांगितले आहे. दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी (20 नोव्हेंबर) ई-कॉमर्स कंपन्यांना ई-मेल केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 नोव्हेंबरच्या आदेशामुळे दिल्ली पोलिसांनी हा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एमसी मेहता विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी फटाक्यांवर बंदी घालावी, असे निर्देश दिले होते.राष्ट्रीय राजधानीत श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजना-4 (GRAP-4) लागू आहे. बारावीपर्यंतचे सर्व वर्ग ऑनलाइन करण्यात आले आहेत.
दिल्ली सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये घरून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचे 50 टक्के कर्मचारी घरून काम करतील, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी दिली. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांना डिजिटल सुनावणीचा पर्याय दिला आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना म्हणाले की, जेथे शक्य असेल तेथे न्यायालयांनी डिजिटल पद्धतीने सुनावणी घ्यावी. वकील आभासी वकिली करू शकतात. खरे तर कपिल सिब्बल यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक वकिलांनी ही मागणी केली होती. न्यायालयाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना मास्क घालणेही बंधनकारक केले आहे.18 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान आप सरकारच्या वकील ज्योती मेहंदीरत्ता यांनी सांगितले होते की, 10वी आणि 12वी वगळता इतर सर्व वर्ग ऑनलाइन आहेत. पाचवीपर्यंतचे शिक्षण बंद आहे. यावर न्यायमूर्ती ओका यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि म्हणाले – हा काय विनोद आहे? 10वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांची फुफ्फुसे इतरांपेक्षा वेगळी असू शकत नाहीत. त्यांचे वर्गदेखील थांबवा आणि ते ऑनलाइन सुरू करा.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने GRAP-3 आणि GRAP-4 लागू करण्यात झालेल्या दिरंगाईबद्दल आयोग आणि सरकारला फटकारले होते. पुढील आदेश येईपर्यंत संपूर्ण एनसीआरमधील शाळा बंद ठेवाव्यात, असेही सांगण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने सीएक्यूएमला कठोर होण्याचे निर्देश दिले होते आणि सांगितले होते की बंदी लागू करण्याचे काम स्थानिक अधिकाऱ्यांवर सोडले जाणार नाही.हवेची प्रदूषण पातळी तपासण्यासाठी त्याची 4 प्रकारांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक स्तरासाठी स्केल आणि उपाय निश्चित केले आहेत. याला ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) म्हणतात. त्याच्या 4 श्रेणींमध्ये, सरकार निर्बंध लादते आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय जारी करते.
