केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. या तीनही विधेयकांना यापूर्वीही सादर केले गेले होते, मात्र खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.
अमित शाह यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिल्यांदा हे तीन विधेयक मांडले होते. आज पुन्हा सुधारित विधेयक सादर करत असताना अमित शाह म्हणाले की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टर सारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक सादर करताना सांगितलं की,
यापुढे राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र बीएनएसमध्ये त्याला बदलून देशद्रोह असे बदलण्यात आले आहेत. सरकारवर कुणी टीका करतो शकतो, मात्र जो देशाच्या सुरक्षेला-अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल.तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आणताना अमित शाह यांनी सांगितले की, याआधी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. काँग्रेसने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणावरू केवळ आमच्यावर टीका केली. पण त्यावर कधीही कायदा तयार केला नाही.
विधेयक सादर करताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले – ब्रिटीशकालीन राजद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
सशस्त्र बंडखोरी आणि राष्ट्रीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल तुरुंगवास
देशद्रोहाचा कायदा इंग्रजांनी बनवला, त्यामुळे टिळक, गांधी, पटेल यांच्यासह देशातील अनेक सेनानी प्रत्येकी 6 वर्षे तुरुंगात राहिले. तो कायदा आजपर्यंत चालू होता. पहिल्यांदाच मोदीजींनी सरकारमध्ये येताच देशद्रोहाचे कलम 124 रद्द करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
देशद्रोहाच्या ऐवजी राजद्रोह असे केले आहे. कारण आता देश स्वतंत्र झाला आहे, लोकशाही देशात कोणीही सरकारवर टीका करू शकतो. हा त्यांचा हक्क आहे. देशाच्या सुरक्षेला किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्यासाठी कोणी काही केले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.
कोणी सशस्त्र आंदोलन केले किंवा बॉम्बस्फोट केला, तर त्याच्यावर कारवाई होईल, त्याला मुक्त होण्याचा अधिकार नाही, त्याला तुरुंगात जावे लागेल. काही लोक त्यांच्या स्वतःच्या शब्दात ते तयार करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु, कृपया मी काय बोललो ते समजून घ्या. देशाला विरोध करणाऱ्याला तुरुंगात जावे लागेल.
दहशतवादाविरुद्ध आम्ही शून्य सहनशीलता बाळगू, असे आमचे वचन होते. याआधी कुठेही ते (काँग्रेस) सत्तेत होते, जनतेवर यूएपीए लादले गेले नव्हते, तर याचा उल्लेख देखील नव्हता.
दहशतवाद रोखण्यासाठी देशाच्या कायद्यात तरतुदी नाहीत, संसदेत बसलेले लोक याला मानवाधिकार म्हणत विरोध करायचे. तर दहशतवाद मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे.
ही ब्रिटिश राजवट नाही, जी तुम्ही दहशतवादापासून वाचवत आहात. असे युक्तिवाद मोदी सरकारमध्ये ऐकायला मिळणार नाहीत. देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा धोक्यात आणून जो कोणी भीती पसरवेल, त्याला दहशतवादी मानले जाईल, असे आता स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आता यात निषेधाला वाव नाही, दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांना दया दाखवू नये.
हत्येचे कॅटेगिरीत विभागजन
संघटित गुन्हेगारी देखील प्रथमच स्पष्ट करण्यात आली आहे, त्यात सायबर गुन्हे, लोकांची तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा देखील उल्लेख आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेचे काम मोठ्या प्रमाणात सोपे होईल. दोषी हत्या दोन भागात विभागली गेली. गाडी चालवताना अपघात झाला, तर आरोपीने जखमीला पोलीस स्टेशन किंवा रुग्णालयात नेले, तर त्याला कमी शिक्षा दिली जाईल. हिट अँड रन प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या हत्येला दोषी हत्या म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यासाठी शिक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे, त्यासाठी मी दुरुस्ती आणणार आहे, डॉक्टरांना यातून सूट देण्यात आली. मॉब लिंचिंग आणि स्नॅचिंगसाठी फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा नव्हता, आता तो कायदाही झाला आहे.
एखाद्याच्या डोक्यावर काठीने मारणाऱ्याला शिक्षा होईल, तर ब्रेन डेड झाल्यास आरोपीला 10 वर्षे कारावासाची शिक्षा होईल. याशिवाय अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार
शहा म्हणाले- आता नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारीही निश्चित केली जाणार आहे. याआधी कधी कोणाला अटक झाली की त्याबद्दल त्याच्या कुटुंबीयांना कल्पनाही नसायची. आता कोणी अटक केली, तर पोलीस त्याच्या कुटुंबीयांना कळवतील. कोणत्याही परिस्थितीत, पोलिस पीडितेला 90 दिवसांच्या आत काय घडले, याची माहिती देतील.
तपास आणि प्रकरणाच्या विविध टप्प्यांबाबत पीडित आणि कुटुंबीयांना माहिती देण्यासाठी अनेक मुद्दे जोडण्यात आले आहेत. तीन कायद्यांतील महत्त्वाच्या तरतुदी – भारतीय न्यायिक संहितेबद्दल बोलायचे झाले, तर त्यात अनेक मानवाशी संबंधित गुन्हे मागे ठेवण्यात आले होते. बलात्काराची प्रकरणे, लहान मुलांवरील गुन्हे समोर ठेवले आहेत.
यापूर्वी बलात्कारासाठी 375, 376 ही कलमे होती, आता कलम 63, 69 मध्ये बलात्काराचा समावेश करण्यात आला आहे, गॅंगरेपचाही पुढे समावेश करण्यात आला आहे. लहान मुलांवरील गुन्हेही पुढे आले आहेत. खून 302 होता, आता तो 101 झाला आहे. सामूहिक बलात्काराच्या आरोपीला 20 वर्षांपर्यंत किंवा तो जिवंत असेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.
18, 16 आणि 12 वर्षे वयोगटातील मुलींवर बलात्कार केल्याप्रकरणी वेगवेगळी शिक्षा दिली जाईल. 18 वर्षांखालील बलात्कारासाठी जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात 20 वर्षांचा कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा. 18 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला पुन्हा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बलात्काराचे वय 15 वर्षांवरून 18 वर्षे करण्यात आले आहे. 18 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यास अल्पवयीन बलात्काराचे प्रकरण मानण्यात येईल.
अपहरण 359, 369 होते, आता ते 137 आणि 140 झाले आहे. मानवी तस्करी 370, 370A होती, आता ती 143, 144 झाली आहे.
2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही जाहीरनाम्यात दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करत आहोत. आम्ही काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. 22 जानेवारीला रामलल्ला तेथे उपस्थित राहणार आहेत. आम्ही महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देऊ, असे सांगितले होते.
काँग्रेस अनेकवेळा सत्तेत आल्यावर त्यात त्रुटी शोधत राहिली, आम्ही विधेयक आणले आणि ते सभागृहात मंजूर करून घेतले. हे तीन फौजदारी कायदे पंतप्रधान मोदींच्या व्हिजनचा भाग आहेत.
आम्हाला शिक्षा नको, न्याय हवा, अशी जनतेची मागणी होती. आज आपण मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली ते करत आहोत. जेव्हा आपण न्याय म्हणतो, तेव्हा त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पीडित आणि आरोपी या दोघांचाही विचार केला जातो. तर शिक्षेदरम्यान लोक केवळ आरोपीकडेच जबाबदार असल्याच्या दृष्टीकोनातून त्याकडे पाहत होते.
अनेकांनी वेगवेगळ्या सूचना दिल्या आहेत, सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे या विधेयकात अनेक नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. आम्ही तपासात फॉरेन्सिक तपासणीवर भर दिला आहे. तपासात तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. आजच्या घडीला देशात तीन प्रकारच्या न्यायप्रणाली आहेत, मात्र हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशात एकाच प्रकारची न्याय व्यवस्था असेल.
