गुजरातेत कशात नाही मिलावट..५ वर्षे सुरु असणारे संपूर्ण न्यायालयच निघाले बनावट..

अहमदाबाद-छत्तीसगडमध्ये ‘एसबीआय’च्या बनावट शाखेचा भंडाफोड झाल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वीच उघड झाला होता. आता तर गुजरातेत बनावट न्यायालयाचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
हुबेहुब न्यायालयासारखे वातावरण, आदेश पारित करणारे न्यायाधीश, फरक एवढाच की हे खरेखुरे न्यायालय नव्हते तर न्यायालयापासून न्यायाधीशापर्यंत सर्व काही बनावट, सर्वसामान्यांसह प्रशासन, पोलिसांच्या डोळ्यात धूळ टाकत हे न्यायालय पाच वर्षे सुरू होते. हे विशेष.
या बनावट न्यायालयातील बनावट न्यायाधीशांचे मॉरिस सॅम्युएल ख्रिश्चन असेनाव असून त्याने २०१९ मध्ये सरकारी जमिनीबाबतचा निर्णय आपल्या अशिताच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यावरून हे बनावट न्यायालय गेली पाच वर्षे सुरू असल्याचे दिसते, असे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी मॉरिस खिश्चन अहमदाबादेतील दिवाणी न्यायालयात जमिनीसंदर्भातील खटले प्रलंबित असणाऱ्या पक्षकारांना हेरून आपल्या जाळ्यात ओढायचा. खटला निकाली काढण्यासाठी तो अशिलांकडून शुल्कही घ्यायचा. सुरुवातीला त्याने आपली न्यायालयाने अधिकृतरीत्या मध्यस्थी म्हणून नियुक्ती केल्याचेही सांगितले. त्यानंतर गांधीनगरमधील हुबेहुब न्यायालयासारखी रचना केलेल्याकार्यालयातही अशिलांना बोलाविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर न्यायाठ्याचा पीठासीन अधिकारी म्हणून अशिलांच्या बाजूने निर्णय देण्यासही सुरुवात केली. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सुनावणी खरीखुरी वाटावी म्हणून त्याचे साथीदार न्यायाठ्याचे कर्मचारी म्हणून उपस्थित असतं.
दिवाणी न्यायालयाच्या निबंधकांनी याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर या बनावट न्यायालयाचा पोलिस तपासात भांडाफोड झाला. पोलिसांनी आरोपी ख्रिश्चनला लवादाचा न्यायाधीश असल्याचे भासवून न्यायालयाने मध्यस्थी अधिकारी म्हणून नियुक्त केल्याचे सांगत फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली.
खिश्वन याने २०१९ मध्ये हीच मोडस ऑपरेंडी वापरत शासकीय जमिनीच्या खटल्यात बनावट आदेश पारित केला होता. हे प्रकरण जिल्हाधिका-यांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमिनीशी संबंधित होते. खिश्वनच्या अशिलाने जमिनीवर दावा केला होता. त्यानंतर बनावट न्यायालयात सुनावणी घेत जमिनीच्या रेकॉर्डवर अशिलाचे नाव लावण्याचा आदेश पारित केला होता. एवढेच नव्हे, व अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयान वकिलामार्फत त्याने बनावट आदेशाची प्रतही जोडली होती. मात्र, हा खऱ्या न्यायाधीशांचा आदेश नसून दिवाणी न्यायालयाने खिश्चनची मध्यस्थ म्हणू नियुक्ती केली नसल्याचेही निबंधकाच्य निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली