पुणे- निवडणुकीच्या आचार संहितेचा नामला सुरु झाल्यावर त्याच दिवशी अनेक शासनाचे निर्णय धडाधड धडकत असून याच दिवशी पुणे महापालिकेला सुमारे ४०० कोटीचा फटका बसेल असा निर्णय शासनाने दिला आहे अर्थात आचारसंहिता संपल्यावर महापलिका त्याबाबतचा निर्णय घेण्यास सरसावणार आहेच . आचार संहितेचा अंमल सुरु झाला त्याच दिवशी राज्य शासनाने महापालिकेत २०१७ पासून समाविष्ट झालेल्या नवीन ३२ गावांमधील मिळकतकर आकारणी करण्यास स्थगिती दिली आहे.
त्याचबरोबर या गावांसाठी महापालिकेकडून लावण्यात आलेल्या मिळकतकर आकारणीचे पुनर्विलोकन करावे आणि हा कर ही गावे ग्रामपंचायतीत असताना त्या वेळी झालेल्या करआकारणीच्या दुप्पट दराने आकारणी करावी. असे आदेश दिले आहेत.हा निर्णय होईपर्यंत या समाविष्ट गावांमधून कोणतीही करवसुली करू नये, अशा स्पष्ट सूचना महापालिकेस दिल्या आहेत.
परिणामी महापालिकेस मोठा आर्थिक फटका बसणार असून, कर आकारणीवरून जुनी हद्द आणि नवीन हद्द या नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.शासनाकडून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या गावांमधील शास्तीकर वसुलीस स्थगिती दिली होती. या स्थगितीबाबत निर्णय झालेला नसतानाच आता शासनाने सरसकट करवसुलीलाच स्थगिती दिल्याने महापालिकेचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची भीती आहे.
महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर २०२१ मध्ये आणखी २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानंतर महापालिकेकडून या सर्व गावांंमध्ये महापालिकेनजीकच्या मिळकतीच्या दरानुसार करआकारणी सुरू केली आहे.मात्र, या मिळकतींना महापालिका आकारत असलेला कर ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा कितीतरी पट अधिक असल्याने या गावांमधील नागरिकांनी शासनाकडे मागणी करून मिळकतकर रद्द करण्याची मागणी केली होती.
त्यात उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन्ही गावांचाही समावेश होता. मात्र, शासनाने आता ही दोन गावे वगळून नवीन नगरपरिषद केल्याने आता ३२ गावांमधील करवसुलीस स्थगिती दिली आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये एकूण ४ लाख ३७ हजार ३४५ मिळकती आहेत. महापालिकेने केलेल्या कर आकारणीनुसार या मिळकतींंना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पालिकेने सुमारे ५९५ कोटी रुपयांची बिले पाठविली आहेत.त्यामुळे या गावांमधून महापालिकेस ६०० कोटींचा महसूल मिळणार होता. मात्र, आता शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामंपचायतीच्या नियमानुसार करआकारणी केल्यास पालिकेची मागणी थेट ४०० कोटींनी कमी होऊन २०० कोटींवर येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेस ४०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
