मुंबई-केंद्राने ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा आपला निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. यामुळे राज्यासह संपूर्ण देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्राच्या निर्णयानुसार, साखर कारखान्यांना 17 लाख टन साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे.
केंद्राने 7 डिसेंबर रोजी एका परिपत्रकाद्वारे 2023-24 ऊसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करण्यास बंदी घातली होती. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारने केला होता. पण या निर्णयाला देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखानदारांनी कडाडून विरोध केला होता. राज्य सरकारनेही या प्रकरणी केंद्राकडे हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, केंद्राने अवघ्या 15 दिवसांतच केंद्राने आपला मागे घेतला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच हे उशीरा सूचलेले शहाणपण असल्याचा टोलाही त्यांनी सरकारला हाणला आहे.
इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा निर्णय पूर्णतः चुकीचा होता. जगभरातील देशांनी एकत्र येऊन पर्यायी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सध्याच्या जीवाश्म इंधनाला इथेनॉल हा पर्याय आहे, असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. केंद्राने 17 लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्याची घातली आहे. राजू शेट्टी यांनी ही अट 35 लाख टनापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
केंद्राने देशभरातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना सबसिडी व व्याजात सवलत देऊन इथेनॉलचे प्रकल्प उभे करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी कोट्यवधी रुपयांचे भागभांडवल इथेनॉल निर्मिती उद्योगात गुंतवले होते. पण केंद्राने अचानक इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यामुळे त्याचा मोठा फटका कारखानदारांना बसण्याची भीती निर्माण झाली होती. पर्यायाने त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसणार होता. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाला शेतकऱ्यांसह कारखानदारांनी कडाडून विरोध केला होता.
