पुणे-विधानसभेची निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महापालिकेला धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. तसेच, नवीन कामांना मंजुरी देता येत नाही. सुरू असलेली कामे निधीअभावी बंद पडू नये, यासाठी निधी मंजूर करून काम करण्याचे आदेश (कार्यादेश) काढण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ उडते. विधानसभेची आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या स्थायी समितीची ही शेवटीची बैठक होती. त्याचा परिणाम प्रशासकराज असलेल्या महापालिकेवरदेखील पहायला मिळत आहे. आचारसंहिता लागण्याआधी जसे राज्य शासनाने हजारो कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली. तसाच प्रकार महापालिकेमध्ये पाहायला मिळाला. पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एकाच दिवसात तब्बल ४०० कोटी रुपयांच्या २२० प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.हे प्रस्ताव मान्य करून घेण्यासाठी चांगलीच झुंबड उडाल्याचे पहायला मिळाले. गुरुवारी (दि. १०) एका मागून एक प्रस्ताव दाखल होत होते. या प्रस्तावांवर चर्चा होणे अपेक्षित असताना विनाचर्चा मान्यता देण्यात आले.
महापालिकेत बैठक सुरू असताना ठेकेदार, राजकीय कार्यकर्ते यांची मोठी गर्दी पहायला मिळाली. प्रशासकराज सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढी गर्दी पहायला मिळाली.महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे महापालिकेचे प्रमुख प्रशासकपददेखील आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी महापालिकेत स्थायी समितीची बैठक झाली. ही बैठक सुरू होईपर्यंत विविध कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी येत होते. या प्रस्तावामध्ये मलनिस्सारण, देखभाल आणि दुरूस्ती, रस्ते, पाणी पुरवठा, समाविष्ट गावांमधील विविध प्रकारची विकास कामे यांचा समावेश होता. स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर २२० पेक्षा अधिक प्रस्ताव मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आले होते. शहराच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या विषयांना स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्यावेळी दाखल करून त्यांना मान्यता देण्यात येते. स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर महत्वाचे विषय आणले, तर त्याची चर्चा होते. या चर्चेला बगल देण्यासाठी या आयत्या वेळीचा विषय, या नियमाचा चांगलाच फायदा घेण्यात आला. या व्यतिरिक्त स्थायी समितीसमोर ऐनवेळी काही प्रस्ताव मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आले. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या या बैठकीत एकूण ४०० कोटींच्या २२० हुन अधिक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेच्या स्थायी समितीने उद्यान, पथ, पाणी पुरवठा यांच्यासह इतर विभाग आणि समाविष्ट गावांमधील विविध विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ९० कोटींच्या १६० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर सलग दुसऱ्या आठवड्यातही महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीची बैठक घेत अधिकाधिक प्रस्तावांना मान्यता देण्याचा झपाटा सुरूच ठेवल्याचे चित्र आहे.
