पुणे- पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मावळातील दोनशे कोटींची शासकीय जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, यात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मोठा हात आहे, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे.
रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, कासारसाई धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी असलेली मावळ तालुक्यातील 200 कोटी रुपयांची 31 एकर जमीन वाटप आदेश होण्यापूर्वीच नोंदणीकृत साठेखत दस्तऐवजाद्वारे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आारोप त्यांनी केला आहे.
मावळ तालुक्यातील गट क्रमांक 154 सह पाच ते सहा गटांतील शासकीय जागा लाटण्याचा हा प्रकार आहे. या जागेवर कासारसाई प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे. या जागेचा सातबाराही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे. मात्र, मंत्री विखे पाटील यांच्या जवळचे असलेले सचिन शिंदे, श्वेता आचार्य यांच्यासह काही लोकांनी जिल्हाधिकारी यांच्या नावावर आणि मालकी हक्क असलेली सरकारी जमीन नोंदणीकृत साठेखताद्वारे परस्पर हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली आहे. या जागेच्या सातबाऱ्यावर जिल्हाधिकारी यांचे नाव असल्याने ही जागा सरकारी आहे, हे माहिती असूनही राजकीय दबावातून उपनिबंधकांनी त्याचे साठेखत तयार केले. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. जमीन हस्तांतर करणारे आणि घेणारे, तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या उपनिबंधकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी केली आहे.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, अनेक अडचर्णीवर मात करीत आपण निळवंडे धरण आणि कालवे पूर्ण केले. निळवंडेसाठी आदर्श पुनर्वसन केले. त्यासाठी आपण स्वतःची जमीन दिली. शेजारच्यांनी गुंठाही जमीन दिली नाही. निळवंडेचे काम कुणी केले हे तुम्ही लक्षात ठेवले पाहिजे, आपल्याला नाव ठेवणाऱ्यांचे निळवंडेसाठी कवडीचेही योगदान नाही, असे टीकास्र काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर नाव न घेता डागले आहे.
