पुणे, प्रतिनिधी: हॉटेल वैशालीचे मूळ मालक जगन्नाथ शेट्टी यांची मुलगी आणि वैशाली हॉटेलच्या मालक निकिता शेट्टी यांच्या नावे बनावट सह्या, कोरे धनादेश आणि कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल पाच कोटी रुपयांचे कर्ज काढून त्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी आरोपी पतीसह बँक अधिकाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. फिर्यादी यांच्यावतीने ॲड. निखिल मालाणी यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने या तिघांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. डी. निंबाळकर यांच्या न्यायालयात या जामिन अर्जाची सुनावणी झाली. त्यामुळे आरोपींच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वैशाली हॉटेलच्या मालकिन निकिता जगन्नाथ शेट्टी (वय ३४, रा. मोदीबाग, शिवाजीनगर) यांनी डेक्कन पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्यांचे पती विश्वजीत विनायक जाधव (वय ४१) यांच्यासह कोटक महिंद्रा बँकेच्या येरवडा शाखेचे व्यवस्थापक राजेश देवचंद्र चौधरी, डीएसए आर. आर. फायनान्सचे रवी परदेशी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही घटना ७ डिसेंबर २०२२ रोजी फर्ग्युसन रस्त्यावरील निकिता यांच्या नावावर असणाऱ्या “निकीता हॉस्पिटॅलिटी एलएलपी” या फर्मच्या ऑफीसमध्ये बसुन त्यांचे पती विश्वजीत जाधव यांनी कोटक महिंद्रा बँकेतील अधिकारी राजेश चौधरी, डीएसए रवि परदेशी यांच्या मदतीने संगनमत करुन परस्पर त्यांच्या नावावर ५ कोटीचे कर्ज घेतले. यासाठी त्यांच्या को-या चेकचा वापर करुन स्वतः च्या नावावर ट्रान्स्फर करुन अपहार केला होता. या कर्ज प्रक्रियेसाठी फिर्यादी मालकीचा फ्लॅट परवानगीशिवाय तारण ठेऊन त्या बदल्यात कर्ज देखील घेतले.
न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळताना निरीक्षण नोंदवले की, निकिता यांनी कोटक महिंद्रा बँकेतुन कर्जासंदर्भात सादर केलेल्या कागदपत्रांची प्रत्यक्षात पाहणी केली. कर्जाच्या अर्जावर त्यांची सही नसुन अर्धवट माहिती भरल्याचे समोर आले. या कर्ज प्रकरणामध्ये कोटक महिंद्रा बँकेचे कोणीही अधिकारी अथवा बँकेने नेमलेल्या एजंटनी त्यांची चौकशी केली नाही. या कर्जप्रकरणातील कागदपत्रावर त्यांची स्वाक्षरी नव्हती. कोणत्याही प्रकारची पडताळणी करण्यात आली नाही. मुलाखत देखील घेतली नाही अगर शहानिशा केली नाही. कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नाही. हे कर्ज प्रकरणाच्या अर्जावर ‘निकीता हॉस्पिटॅलिटी एलएलपी’चा बनावट शिक्का मारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. बँक मॅनेजरने त्याच्या अर्जात उल्लेख केलेला की मी निकिता यांना कर्ज प्रकरणावेळी एकदाही भेटलो नाही, त्यांच्याच पतीने सर्व गोष्टींची पूर्तता केली. त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे कर्जदाराची मुलाखत न घेताच कर्ज कशे दिले गेले? यावर प्रश्न उभे राहते. विश्वजितच्या इतर गुन्ह्यातील आरोपी वकील इरफान शेख यांनी मोदिबाग को-ऑप हौसिंग सोसायटीचा ना-हरकत दाखला घेताना निकिता यांच्या बनावट सह्या केल्या तसेच लोन अर्जावर ह्या सह्या निकिताच्याच आहेत हे भासविण्यासाठी ऍक्सिस बँकेचे एक बनावट पत्र देखील आरोपींनी कोटक महिंद्रा बँकेत सादर केले. मात्र या ऍक्सिस बँकेच्या पत्रावर कोणत्याही शाखेचा किंवा शाखा व्यवस्थापकाचे नाव अथवा शिक्का नमूद नव्हता.
कर्ज घेतल्याची रकमेचा एसएमस निकिताच्या मोबाईल नंबरवर आलाच नाही कारण आरोपीने कर्ज घेतेवेळी वेगळाच मोबाईल नंबर बँकेत नोंदवला होता. तसेच विश्वजीत यांनी त्यांच्या ॲक्सीस बँकेच्या प्रभात रोड शाखेवर आरटीजीएसद्वारे निकिता यांच्या संमतीशिवाय स्वतःच्या सहीने वळती करुन घेतले. यावरून आरोपींचा उद्देश हा फसवणूक करण्याचा होता हे दिसून येते. कर्ज घेतलेले पाच कोटी रुपये हे विश्वजित याने बँकेत फिक्स डिपॉजिट करून ठेवलेले होते त्यामुळे आरोपींकडून निकिता यांचे पैसे व मालमत्ता हडपण्याचा उद्देश होता हे सिद्ध होते. फिर्यादी यांना माहिती न देता आरोपीने बँक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांचा फ्लॅट तारण ठेवत कर्ज मंजूर करून घेतले त्यामुळे अधिक चौकशी कामी न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
सदर प्रकरणी ए. पी.आय. स्वप्नील नेवसे, आर्थिक गुन्हे शाखा, सरकारी वकील ॲड. प्रेमकुमार अगरवाल तर मूळ फिर्यादी यांचे वतीने ॲड. निखिल अनिल मालाणी व ॲड. उज्वला पवार यांनी काम पाहिले.
