पुणे/नागपूर –पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काेट्यावधी रूपयांचा टीडीआर घाेटाळा झाल्याचा खळबळजनक आराेप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर अधिवेशनात केला. या आराेपांमुळे महापालिका आयुक्तांसह डझनभर अधिकारी घरी जातील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारची नियत साफ असेल तर त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधीतावर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे.
विराेधी पक्षनेते वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, महापालिका विकास आरखड्यातील आरक्षित भूखंड खासगी विकसकाकडून विकसीत करून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचाच वापर करून नियमांना फाटा देत हा घाेटाळ केला आहे. वाकड, भुमकर चाैकाजवळ महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्र. 4/38 ट्रक टर्मिनस व पार्किंगसाठी 4.31 आर तर 4/38 अ एमपीएमपीएल डेपोसाठी राखीव आहे. दोन्ही आरक्षणांचे मिळून 10 हजार 274 चाै. मी क्षेत्र आहे. विकास आराखड्यातील समावेशक आरक्षणांच्या तरतुदींनुसार भूखंड मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा. लि या संस्थेने महापालिकेसोबत 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी एक करार केला. कंपनीने 87 हजार 318 चौरस मीटर बांधकाम करून देण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला 6 लाख 93 हजार 448 चौरस मीटर एमिनीटी टीडीआर देण्याचे ठरले.
या बांधकामाला स्थापत्य विभागाने मंजुरी दिली. त्यानुसार बांधकामाचा खर्च 568 कोटी 26 लाख आहे. बांधकामाचे क्षेत्र 78 हजार 318 चौरस मीटर आहे. 65 हजार 80 रुपये प्रमाणे प्रति चौरस मीटर बांधकाम खर्चाला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात 2023-24 च्या रेडी रेकनरनुसार ती 26 हजार 620 रुपये होती. 38 हजार 640 रुपये प्रति चौरस फूट जादा दराप्रमाणे या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक फुगवले. त्यामुळेच एमिनीटी टीडीआरमध्ये मोठी वाढ झाली. 665 कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना 1136 कोटींचा जादा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे. 671 कोटींचा फायदा पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकला करून दिल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केला.
6 नोव्हेंबरला करार होतो, 7 नोव्हेंबरला बांधकामाचा दाखला दिला जातो आणि बेसमेंट खोदून पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते. तब्बल 8 लाख टीडीआर दिला. एका दिवसात एवढ्या मोठ्या कामाचे खोदकाम होते का याचा विचार केला पाहिजे. जोत्याचे बांधकाम झाल्याशिवाय 25 टक्के टीडीआर देता येत नाही, असा नियम आहे. 5 टक्के टीडीआर खोदाकाम झाले म्हणून कसा दिला ? असा सवालही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, नियमानुसार व कायद्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे सांगत जावडेकर यांनी आरोप फेटाळले आहेत.
वाकडमध्ये मुख्य ठिकाणी या जागेचे आरक्षण आहे. ग्राऊंडला पीएमपीएमएल बस डेपाे हाेणार असून 21 मजली वाणिज्य वापरासाठी इमारत उभारण्यात येणार आहे. आरक्षणाच्या विकसनासाठी पालिकेस आरक्षणाची जागा व संपूर्ण बांधकाम विनामुल्य मिळणार आहे. पालिकेला एक रूपयांचाही खर्च येणार नाही. वाणिज्य बांधकामातून पालिकेला उत्पन्नाचा स्त्राेत सुरू हाेणार आहे.
त्यामुळे पालिकेचे हित विचारात घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया राबवूनच प्रक्रिया केली आहे. यामध्ये काेणतीही अनियमितात झाली नाही. मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा. लि या कंपनीने दि. 3 आँक्टाेबरला खाेदकाम सुरू केले. दि. 6 नाेव्हेंबरला माेबदला म्हणून 5 टक्के टीडीआरची मागणी केली हाेती. त्यानुसार टीडीआर दिला, असे महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड ( PCMC TDR) म्हणाले.
