देशातील पुनर्रचित क्रूझ क्षेत्रात 4 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे मोहिमेचे उद्दिष्ट : सर्बानंद सोनोवाल
मोहीम तीन टप्प्यात आणि महासागर व हार्बर क्रूझ, नदी व बेट क्रूझ, बेट क्रूझ अशा तीन भागात राबवण्यात येणार
नवी दिल्‍ली, 30 सप्‍टेंबर 2024
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज मुंबईत ‘क्रूझ भारत’ मोहिमेचा प्रारंभ केला. देशातील क्रूझ पर्यटनाच्या प्रचंड क्षमतेला चालना देण्यासाठी, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने ही मोहीम आखली आहे. या मोहिमेचा उद्देश येत्या पाच वर्षांत म्हणजेच 2029 पर्यंत क्रूझ प्रवासी संख्या वाहतूक दुप्पट करून देशाच्या क्रूझ पर्यटन उद्योगाला चालना देण्याचा आहे, असे सर्बानंद सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले. या ऐतिहासिक प्रसंगी सोनोवाल यांच्यासोबत केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनू ठाकूरही उपस्थित होते.
सोनोवाल यांनी ‘एम्प्रेस’ या क्रुझवरून या मोहिमेचा प्रारंभ केला. क्रूझ पर्यटनाचे जागतिक केंद्र बनण्याचा भारताचा संकल्प पुढे नेणे आणि देशाला आघाडीचे जागतिक क्रूझ स्थळ म्हणून नावारूपाला आणणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. क्रूझ इंडिया मोहीम 1 ऑक्टोबर 2024 पासून 31 मार्च 2029 पर्यंत तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. टप्पा 1 (01.10.2024 – 30.09.2025) मध्ये अभ्यास आयोजित करणे, मुख्य नियोजन आणि शेजारील देशांसोबत क्रूझ आघाडी तयार करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. क्रूझ सर्किट्सची क्षमता वाढविण्यासाठी विद्यमान क्रूझ टर्मिनल्स, मरीना आणि गंतव्यस्थानांचे आधुनिकीकरण देखील या टप्प्यात केले जाईल. टप्पा 2 (01.10.2025 – 31.03.2027) उच्च क्षमतेची क्रूझ स्थाने आणि सर्किट कार्यान्वित करण्यासाठी नवीन क्रूझ टर्मिनल, चौपाटी आणि गंतव्यस्थान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. टप्पा 3 (01.04.2027 – 31.03.2029) भारतीय उपखंडातील सर्व क्रूझ सर्किट्स एकत्रित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, तसेच क्रूझ टर्मिनल्स, चौपाटी आणि गंतव्यस्थानांचा विकास सुरू ठेवताना क्रूझ परिसंस्था विकसित करण्याकडे लक्ष पुरवेल.
टप्प्याटप्प्यांवरील प्रमुख कामगिरी उद्दिष्टांमध्ये टप्पा 1 मधील 0.5 दशलक्ष सागरी क्रूझ प्रवासी संख्या टप्पा 3 पर्यंत 1 दशलक्षावर नेणे, त्याचसोबत सागरी क्रूझ कॉल्सची संख्या 125 वरून 500 वर नेणे, यांचा समावेश आहे. टप्पा 1 मधील नदी क्रूझ प्रवासी संख्या 0.5 दशलक्षवरून टप्पा 3 पर्यंत 1.5 दशलक्षावर पोहोचेल. टप्पा 1 मधील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल्सची संख्या 2 वरून टप्पा 3 पर्यंत 10 पर्यंत विस्तारेल, तर रिव्हर क्रूझ टर्मिनल्सची संख्या 50 वरून 100 पर्यंत पोहोचेल. त्याचप्रमाणे मरीना ची संख्या 1 वरून 5 पर्यंत वाढेल आणि रोजगार निर्मिती 0.1 दशलक्षावरून अंतिम टप्प्यापर्यंत 0.4 दशलक्षावर पोहोचलेली असेल.
देशातील क्रूझ क्षेत्राच्या पुनर्रचनेत ‘क्रूझ भारत मोहीम’ महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले. देशाच्या नील अर्थव्यवस्थेत अपार वाव असून त्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली सरकार कटिबद्ध आहे. क्रूझ पर्यटनात आपल्या देशात प्रचंड वाव असून हे क्षेत्र प्रदीर्घ काळ उपेक्षित राहिले. मात्र या दूरदर्शी मोहिमेसह आपल्या सागरी पर्यटनात परिवर्तन घडवून आणण्याचे आणि क्रूझ पर्यटनाद्वारे देशाच्या विशाल किनारपट्टी आणि जलमार्गांच्या संभाव्यतेचा उपयोग करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या महत्त्वाच्या आधारस्तंभांवर आधारित, तीन टप्प्यातील मोहीम जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करेल आणि समुद्रपर्यटन आणि सागरी व्यापाराच्या वाढीस पोषक ठरेल.
हे भारतीय उपखंडाच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक पर्यटन स्थळांना प्रोत्साहन देईल, बंदरे, क्रूझ लाइन्स, जहाज चालक, सहलींचे आयोजक, सेवा प्रदाते आणि स्थानिक समुदायांसह सर्व हितधारकांसाठी सर्वसमावेशक आणि समान विकास सुनिश्चित करेल. याव्यतिरिक्त, हे अभियान सीमाशुल्क, इमिग्रेशन, सीआयएसएफ, राज्य पर्यटन विभाग, राज्य सागरी संस्था, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक पोलिस यासारख्या सर्व नियामक संस्थांचा जबाबदार सहभाग सक्षम करेल.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे 2014 पासून क्रूझमधील प्रवासी संख्येत 400 टक्‍के इतकी उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. ‘क्रूझ भारत मिशन’ ने फेऱ्यांची संख्या यापुढे आणखी दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्वित केले आहे. 2024 मध्ये क्रूझ कॉल्सची संख्या 254 वरून 2030 पर्यंत 500 आणि 2047 पर्यंत 1,100 नेण्‍याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. क्रूझ प्रवासी संख्या 2024 मधील 4.6 लाख वरून 2047 पर्यंत पन्नास लाखांपर्यंत वाढेल अशी आमची अपेक्षा आहे. या कालावधीत क्रूझ क्षेत्रात रोजगाराच्या 4 लाख संधी निर्माण करण्याचेही मिशनचे उद्दिष्ट आहे”, असे सर्बानंद सोनोवाल यावेळी म्हणाले.
क्रूझ इंडिया मिशनमध्‍ये तीन प्रमुख क्रूझ विभागांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. एक, महासागर आणि बंदर क्रूझ विभागात बंदर-आधारित नौकाविहार आणि सेलिंग क्रूझसह खोल-समुद्र आणि किनारपट्टीवरील समुद्रपर्यटनांचा समावेश आहे. दुसरे, नदी आणि अंतर्देशीय समुद्रपर्यटन विभागात नदी आणि कालवे, बॅकवॉटर, खाड्या आणि तलावांवरील पर्यटनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. शेवटी, आयलँड- व्दीप क्रूझ विभाग आहे. यामध्‍ये आंतर-व्दीप समुद्रपर्यटन, दीपस्तंभ पर्यटन-सहल, थेट जहाजावरील अनुभव, एक्सपीडीशन क्रूझ आणि ज्याविषयी लोकांना खूपच कमी माहिती आहे, अशा दुर्मिळ, दुलर्क्षित गंतव्यस्थानांसाठी बुटीक क्रूझ आहे.
यावेळी बोलताना बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, हे मिशन भारताला क्रूझ पर्यटन क्षेत्रामध्‍ये जागतिक दर्जाचे केंद्र बनविण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. या मिशनचे उद्दिष्ट शाश्वत आणि लवचिक परिसंस्था निर्माण करणे आहे जे क्रूझ चालक, पर्यटक आणि समुदायांसाठी फायदेशीर ठरेल. हे दूरदर्शी मिशन भारताच्या सागरी क्षेत्राला सामर्थ्यवान बनवेल जे पर्यटन क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करेल आणि नील अर्थव्यवस्थेचा उपयोग करेल.”
मिशनने पाच धोरणात्मक स्तंभांमध्ये प्रमुख उपक्रम चिह्नीत केले आहेत. शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि भांडवल स्तंभ, डिजिटलायझेशन (उदाहरणार्थ – चेहऱ्याची ओळख) आणि सागरी किना-यावर कार्बन उत्‍सर्जन कमी करणे याबरोबरच जागतिक दर्जाचे टर्मिनल्स, मरीना – वॉटर एरोड्रोम आणि हेलीपोर्ट विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर होतील.
‘क्रूझ प्रमोशन आणि सर्किट इंटिग्रेशन’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय विपणन आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. क्रूझ सर्किट्सना जोडणे, “क्रूझ इंडिया समिट” सारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आणि शेजारी देशांबरोबर आघाडी करणे यात समाविष्ट आहे. नियामक, वित्तीय आणि आर्थिक धोरण, कर परिस्थिती, क्रूझ नियमन आणि राष्ट्रीय क्रूझ पर्यटन धोरण जाहीर करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, अनुकूल आर्थिक आणि वित्तीय धोरणे तयार करण्यावर केंद्रित आहे. शेवटी, क्षमता निर्मिती आणि आर्थिक संशोधन स्तंभ कौशल्य विकास, क्रूझ-संबंधित आर्थिक संशोधनासाठी उत्कृष्‍टता केंद्र तयार करणे आणि क्रूझ उद्योगात तरुणांच्या रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके तयार करणे यावर भर देतो.
