इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीवर सरकारी अधिकाऱ्यांची एवढी मेहरबानी कशासाठी ?
शासनाच्या जमिनीचा जनतेकडून सेस वसुल करण्याचा खाजगी कंपनीला अधिकार कसा?
नागपूर, दि. १४ डिसेंबर
ठाणे जिल्ह्यातील मीरा भायंदर येथील ८९९४ एकर जमीन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने २००८ रोजी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट या खाजगी कंपनीला बेकायदेशीरपणे हस्तांतरीत करण्यात आली असून या कंपनीचे ७/१२ उताऱ्यावर नावही आहे. येथील जमीन व्यवहार करताना जनतेला या कंपनीला पैसे द्यावे लागतात. सरकारी जमिनीवरून अशा पद्धतीने पैसे वसूल करण्याचा या कंपनीला अधिकार आहे का? याप्रकरणी सरकार चौकशी करून कंपनीवर गुन्हे दाखल करणार का? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विचारला आहे.
मीरा भायंदर येथील खाजगी कंपनीच्या बेकायदेशीर जमिन हस्तांतरण प्रकरणी नाना पटोले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला होता, यावेळी नाना पटोले म्हणाले की, दि इस्टेट डेव्हलमेंट प्रा. लि. कंपनीचा २९०५ एकर जमिनीवर दावा असाताना ११ डिसेंबर २०१५ रोजी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८९९४ एकर जमीन कंपनीच्या नावे करुन टाकली. या जमिनी मिठागारासाठी आहेत, देशात सीलिंगचा कायदा आला त्यानंतर अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणातील जमिनी काढून घेण्यात आल्या पण मीरा भायंदर मधील एवढी मोठी जमीन मात्र या कंपनीकडेच राहिली. या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर वेगवेगळ्या लोकांची नावे आहेत पण या कंपनीचेही नाव सर्व ७/१२ उताऱ्यांवर आहे. स्थानिक लोकांना जमीन खरेदी करायची असल्यास या कंपनीला सेस द्यावा लागतो. या कंपनीकडे एवढी मोठी जमीन कशी व या कंपनीला सेस घेण्याचा अधिकार आहे का?
विकासाची कामे असताना CRZ कायदा, मँग्रुव्ह तोडणीचे प्रश्न उपस्थित केले जातात पण या कंपनीने मोठ्या प्रमाणात मँग्रुव्ह तोडले व CRZ कायद्याचे उल्लंघनही केले आहे. दि. इस्टेट इन्व्हेंटमेंट ही खाजगी कंपनी व सरकारी अधिकाऱ्यांचे काय संबंध आहेत? ही जमिन शासनाची असताना शासनाच्या जमिनीतून ही खाजगी कंपनी पैसे कसे गोळा करते? ही कंपनी चौरस फूटामागे २० टक्के या दराने प्रचंड पैसे वसूल करते. सरकार कायदा करेल तेव्हा करेल पण तोपर्यंत या जागेवरील खरेदी थांबवली पाहिजे व CRZ कायद्याचे उल्लंघन व मँग्रुव्ह तोडल्याबद्दल सरकार या कंपनीवर गुन्हे दाखल करणार का? असा सवाल पटोले यांनी विचारला आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या लक्षवेधीला उत्तर देताना म्हणाले की, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. २०१७ साली या कंपनीने न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणले आहेत. सरकार कायदेशीर सल्ला घेऊन आधी ही स्थगिती उठवण्याचा प्रयत्न करेल व त्यानंतर उचित कारवाई केली जाईल असे सांगितले.
