पुणे, दि. ०५ सप्टेंबर २०२४: पुणे परिमंडल अंतर्गत स्थानिक वीजवाहिन्या व उपक्रेंद्रावरील वीजभार कमी करण्यासाठी अतिभारित झालेल्या उच्चदाब वाहिन्यांचे विभाजन करणे व त्यासाठी अतिरिक्त यंत्रणा उभारण्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता नाही. यासाठी अतिभारित ६० उच्चदाब वीजवाहिन्यांचे प्राधान्याने विभाजन करण्यासाठी १३६ कोटी ५० लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यात पहिल्या टप्प्यातील ३७ वीजवाहिन्यांचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे असे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी दिले.
येथील ‘प्रकाशभवन’मध्ये बुधवारी (दि. ४) आयोजित पुणे परिमंडलातील विविध योजनांसह वीजबिलांच्या थकबाकी वसूलीचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. भुजंग खंदारे, मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र म्हणाले की, दर्जेदार वीजसेवा देण्यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर तसेच प्रामुख्याने एमआयडीसीसह ग्रामीण भागात नवीन उपकेंद्र, उपविभाग कार्यालयांचे विभाजन, अतिभारित वीजयंत्रणेचे विभाजन करण्यात येत आहे. ही कामे गतिमान व दर्जेदार होतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. महावितरणचे अस्तित्व हे वीजबिलांच्या महसूलावरच अवलंबून आहे. गेल्या तीन चार महिन्यांमध्ये महसूलाच्या उद्दिष्टाप्रमाणे बिलांची वसूली झालेली नाही. दर्जेदार वीजपुरवठा व वीजबिलांच्या वसूलीला दैनंदिन कामात अधिक प्राधान्य देण्याची सूचना त्यांनी केली.
वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झाला आहे अशा ग्राहकांसाठी व्याज व विलंब आकार १०० टक्के माफ करण्याची अभय योजना सुरु आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार जागेची मालकी बदलली तरी वीजबिलांची थकबाकी नवीन जागामालक किंवा ताबेदाराला भरावीच लागते. त्यामुळे या योजनेसाठी सर्व थकबाकीदारांना नोटीस पाठविण्यात याव्यात. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. योजनेत घरबसल्या सहभागी होण्यासाठी वेबसाईट व महावितरण मोबाइल अॅपद्वारे सोय आहे. मात्र जे कार्यालयात येतील त्यांना ऑनलाइनद्वारे योजनेत सहभागी होण्यासाठी सहकार्य करा असे निर्देश श्री. लोकेश चंद्र यांनी दिले.
प्रादेशिक संचालक श्री. भुजंग खंदारे म्हणाले की, पुणे परिमंडलातील सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना योग्य दाबासह दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यास सर्वाधिक प्राधान्य आहे. प्रामुख्याने वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक पातळीवर तांत्रिक फेरबदलांचा सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणाऱ्या भागांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी सांगितले की, अतिभारित वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात गणेशखिंड मंडल व पुणे ग्रामीण मंडलमधील ३७ उच्चदाब वीजवाहिन्यांच्या विभाजनासाठी ३२ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या विविध कामांना नुकतेच कार्यादेश देण्यात आले आहे. यामध्ये गणेशखिंड अंतर्गत सहा वीजवाहिन्यांच्या विभाजनामुळे पिंपरी गावठाण, कुदळवाडी, मोहनवाडी, प्राधीकरण, रावेत, यमुनानगर, भोसरी एमआयडीसी, पिंपरी परिसर, हिंजवडी, वाकड आदी परिसराला सुरळीत वीजपुरवठा होईल. तसेच पुणे ग्रामीण मंडलमध्ये ३१ वीजवाहिन्यांचे विभाजन होणार असून चाकण एमआयडीसीसह चाकण शहर व ग्रामीणसह भोसरीमधील काही परिसराला दर्जेदार वीजपुरवठा होणार आहे. पुढील टप्प्यात लवकरच पुणे ग्रामीण मंडलमधील १५, रास्तापेठ मंडल अंतर्गत ५ आणि गणेशखिंड मंडलमधील ३ अशा २३ वीजवाहिन्यांच्या विभाजनाचे काम सुरु करण्यात येईल.
या बैठकीमध्ये सुधारित वितरण क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०, मागेल त्यांना सौर कृषीपंप आदी योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) सौ. माधुरी राऊत, अधीक्षक अभियंता सर्वश्री अरविंद बुलबुले, युवराज जरग, सिंहाजीराव गायकवाड, विजयानंद काळे, अमित कुलकर्णी, संजीव नेहेते, अनिल घोगरे आदींसह कार्यकारी अभियंते व अधिकारी उपस्थित होते.
