महाराष्ट्र सकल धोबी समाज सर्वोच्च न्यायलयात जाणार; राज्यकर्त्यांनी साठ वर्षापासून दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
पुणे : देशांतील अठरा राज्यात धोबी जात अस्तित्वात आहे. धोबी समाज अनुसूचित जातीत समाविष्ट असतांनाही महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर १९६० राज्यातील धोबी जातीला असलेले अनुसूचित जातीचे आरक्षण परस्पर हिसकावून घेण्यात आले. याविरुद्ध समाजाच्या संघटनांनी अनेक आंदोलने करून आवाज उठवला. तरीही राज्यकर्त्यांनी धोबी समाजावर सातत्याने अन्याय केला असून, राज्य सरकार व सामाजिक न्याय विभाग पूर्ववत असलेले आरक्षण देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे यापुढे न्यायिक लढा उभारून राज्य सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सकल धोबी समाजाच्या वतीने करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सकल धोबी समाज आरक्षण न्यायिक समितीची निर्णायक बैठक नुकतीच शिवाजीनगर भागातील रोकडोबा मंगल कार्यालयात पार पडली. समाजातील ज्येष्ठ उद्योजक राजेंद्र आहेर (नाशिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली सांगोपांग चर्चा होऊन शासनाच्या चुकीमुळे हिरावलेले धोबी समाजाचे एससी आरक्षण पूर्ववत लागू करण्यासाठी महिनाभरात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अखिल भारतीय धोबी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकृष्णकुमार कानोजिया (मुंबई), वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनाथ बोरसे (धुळे), सुकाणू समिती प्रमुख अनिल शिंदे (अकोला), आरक्षण कृती समिती प्रमुख विवेक ठाकरे (पुणे), वरिष्ठ सल्लागार राजाभाऊ उंबरकर (अमरावती), सनथ वढई (गोंदिया), शहराध्यक्ष शाम कदम (पुणे), किशोर परदेशी, सुरेश गायकवाड (आंबेगाव), सूर्यकांत मोरे (फलटण), सुभाष टाले (मूर्तिजापूर) आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. ऍड. अतुल बच्छाव, ऍड. आकाश काळे, ऍड. नरेंद्र जाधव, ऍड. संतोष शिंदे, ऍड. उज्ज्वल साळुंखे या समाजातील वकिलांनी न्यायलयाचा मार्ग कसा योग्य आहे, याबाबत मार्गदर्शन केले. बैठकीचे सूत्रसंचलन प्रा.सदाशिव ठाकरे (शिरपूर), तर आभार राज परदेशी (पुणे) यांनी मानले.
बैठकीत झालेल्या ठरावांविषयी माहिती देताना अनिल शिंदे व विवेक ठाकरे म्हणाले, “राज्य सरकारने धोबी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करण्याची शिफारस केलेला डॉ. भांडे समितीचा अहवाल लागू झालेला नाही. राज्यातील मराठा व धनगर किंवा इतर समाजांप्रमाणे धोबी समाजाचीही नव्याने आरक्षणाची मागणी असल्याची धारणा झाली आहे. मात्र, आम्ही नव्याने आरक्षण मागत नाहीत, तर आम्हाला जे घटनेने दिलेले आरक्षण आहे, ते पूर्ववत लागू करण्यासाठी आम्ही लढा देत आहोत. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले जात असून, राज्य व केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून टोलवाटोलवीची प्रक्रिया सुरु आहे. आगामी काळात सत्ताधाऱ्यांच्या कोणत्याही भुलथापांना बळी न पडता सर्वोच्च न्यायालयात उपलब्ध पुरावे सादर करून न्याय मागणार आहोत.”
प्रा. रमेश सांबसकर, विश्वनाथ राऊत, जगदीश सूर्यवंशी, अशोक सपके, अनिल मोरे, उमेश जानोरकर, राजेंद्र हिवाळे, प्रशांत बेडिस्कर, राजन चौधरी, दीपक परदेशी, अशोक शिंदे, अशोक चौधरी, बळवंत साळुंखे, धनराज जोर्वेकर, सूर्यकांत मोरे, सुधीर केणेकर, दादाराव बाभुळकर, शिवशंकर तराळे, सुनील परदेशी, प्रेम परदेशी, महेश कानोजिया, रमेश बोंदरकर, पवन चित्ते, एस.आर. बोरेकर, हरीश म्हस्के, हरी कानोजिया, सोमनाथ वाघ, श्रीमती विमल खंडाळे, कल्पना रामेश्वर गायकवाड, वैशाली महादेव राऊत, प्रकाश गवळीकर, श्रीकृष्ण सोनोने, सुकदेव शेंद्रे, डॉ. अरुण पेढेकर, गोहीत पेढेकर, गणेश परदेशी, दत्तात्रय पवार आदी समाजबांधव उपस्थित होते. बैठकीसाठी पुण्यातील परदेशी धोबी समाजाच्या एकता बहुद्देशिय सेवा संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बहुमूल्य योगदान दिले.
