निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असताना शिंदे आयोगाची गरजच काय?
नागपूर, दि. १२ डिसेंबर.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशानाकडे राज्यातील शेतकरी मोठी आशा लावून बसला आहे. वर्षभर सातत्याने नुकसानच होत असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. भाजपा सरकारच्या शेतकरी विरोधी मानसिकतेमुळे दररोज १४ आत्महत्या होत आहेत. सरकार आजतरी शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती परंतु सरकारने आज चर्चेला उत्तर दिले नाही. मुख्यमंत्री शुक्रवारी निवेदन करतील असे सांगण्यात आले. मदतीची आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांची सरकारने आजही निराशाच केली. असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, सरकारने पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या घोषणांची अजून पूर्तता केलेली नाही. आधी पडलेल्या अवकाळी पावसाची मदतही मिळालेली नाही. यावर्षी राजाच्या काही भागात कोरडा दुष्काळ पडला आहे तर काही भागात कोरडा दुष्काळ पडला आहे त्यातच पुन्हा अवकाळी पावसाने झोडपले व उरलेसुरले पिकही वाया गेले. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे पण सरकार शेतकऱ्यांना मदत देण्यास चालढकल करत आहे. विम्याची नुकसान भरपाईही मिळालेली नाही. सरकारच्या भूमिकेचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. सभागृहात आज शेतकरी प्रश्नावर चर्चा झाली पण सरकारच्या वतीने त्यावर उत्तर देण्यात आले नाही. भाजपा सरकारच्या या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा काँग्रेस पक्ष निषेध करत आहेत.
निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर सरकारचा दबाव..
राज्यातील निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर शिंदे आयोगाने दिलेली माहितीच खरी माना असा दबाव होता अशी माहिती आहे. या दबावामुळेच निरगुडे आयोगातील सदस्यांनी आधी राजीनामे दिले तर आता स्वतः आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला आहे, ही गंभीर बाब आहे. सरकार याप्रकरणी काहीतरी लपवत आहे त्यामुळे सरकारने तातडीने निवेदन केले पाहिजे.
निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असतानाही सरकारने शिंदे आयोग कोणत्या कारणाने बसवला, त्याचे उत्तर द्यावे लागले. मागासवर्गीय आयोगाचा उल्लेख मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री करतच नाहीत. मुख्यमंत्री फक्त शिंदे आयोगाचाच उल्लेख करतात. निरगुडे आयोगाचा उल्लेख ते का करत नाहीत? मागासवर्गीय आयोग असतानाही शिंदे आयोग कशासाठी? फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमला होता, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले होते तरिसुद्धा आताच्या सरकारने शिंदे आयोग नेमला. सरकार जाणीवपूर्वक आरक्षणाचा वाद चिघळून मराठा ओबीसी वाद वाढवत आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
