सर्वसामान्य जनेतला त्रास का? SIT चौकशी सुरू, मग बंद कशाला?
मुंबई-मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणात सुनावणीत करताना विरोधी पक्षांनी पुकारलेला उद्याचा (24 ऑगस्ट) महाराष्ट्र बंद अवैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या उद्याच्या बंदविषयी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. राज्यात कोणत्याही पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतरही कुणी बंद पुकारला तर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कोर्टाने या प्रकरणी दिला आहे.
बदलापूर येथील एका शाळेत 4 वर्षांच्या 2 चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार झाला होता. या घटनेच्या निषेधार्थ काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या महाविकास आघाडीने उद्या 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली होती. या बंदला वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह इतर काही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकांवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने उद्याचा बंद बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले.
उद्याचा बंद विकृतीविरोधात-शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही जनतेला उद्याच्या बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. ते म्हणाले, उद्याचा महाराष्ट्र बंद हा राजकीय नाही. हा बंद विकृतीच्या विरोधात आहे. हा मविआचा नाही, तर हा जनतेचा बंद आहे. त्यात सर्वांनी सहभागी व्हावे. सरकार काही म्हणू देत, पण जनतेला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. काल उच्च न्यायालयाने बदलापूरच्या घटनेची स्वत:हून याची दखल घेतली. तसेच राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. बदलापूरचे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित होते का? असा सवाल केला.
राज्यात कोणत्याही पक्षाला बंद पुकारण्याची परवानगी नाही. त्यानंतरही कुणी बंद पुकारण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे हायकोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. कोर्टाच्या या आदेशानंतर महाविकास आघाडीच्या उद्याच्या बंदवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पण काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका मराठी वृत्त वाहिनीशी बोलताना मविआ आपल्या बंदवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाविकास आघाडीचा उद्याचा बंद शांततेत पार पडेल, असे ते म्हणालेत.
हायकोर्टातील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील सुभाष झा म्हणाले की, उद्याच्या महाराष्ट्र बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. त्याचा सर्वसामान्य जनतेला त्रास होईल. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बंद घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार हायकोर्टाला आहे. भीमा कोरेगाव व इतर मुद्यांवर झालेल्या बंदमुळे प्रशासन व्यवस्था ठप्प झाली होती. त्याचा राज्यासह बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे सरकार उद्याचा बंद रोखणार नसेल तर कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.
सुभाष झा पुढे म्हणाले, सरकारने सार्वजनिक मामलमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात प्रतिबंधक पाऊले उचलण्याची गरज आहे. या प्रकरणी कुणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही. सरकारने कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडलीच पाहिजे. बदलापुरातील ज्या घटनेविषयी विरोध सुरू आहे, तो योग्यच आहे. या प्रकरणी आरोपीला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. पण त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याची गरज आहे. या प्रकरणी संपूर्ण राज्याला वेठीस धरणे पूर्णतः चुकीचे आहे. उद्याच्या बंदमध्ये राज्यातील विरोधी पक्षांनी लोकल, बस सेवा व रस्ते बंद करण्याचे नियोजन केले आहे. विरोध करण्याचा हा मार्ग राज्याच्या हिताचा नाही. यामुळे शाळा, महाविद्यालय व रुग्णालयांना मोठा फटका बसेल. तसेच राज्याचा एका दिवसाचा कितीतरी मोठा महसुलही बुडेल.
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनीही या प्रकरणी अत्यंत आक्रमक युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. दोषी पोलिसांवरही कारवाई झाली आहे. राज्य सरकारनेही या घटनेच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली आहे. मग उद्याच्या बंदची काय गरज आहे? सदावर्ते यांनी आपल्या युक्तिवादात बदलापूर रेल्वे स्थानकात झालेल्या दगडफेकीची काही फोटोही कोर्टापुढे सादर केले. तसेच या घटनेचे समर्थन कसे करणार? असा सवालही उपस्थित केला.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी दुपारी घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत राज्यातील सर्वच समाजघटकांना उद्याच्या बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. बदलापूरच्या घटनेचा राग व्यक्त करण्यासाठी आम्ही संघर्षाची भूमिका घेण्याऐवजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. हा बंद अत्यंत शांततेत पार पाडला जाईल. माझ्या पक्षाचे सर्वच सहकारी या बंदमध्ये सहभागी होतीलच. पण महाराष्ट्रातील सर्वच घटकांनी त्यात सहभागी व्हावे अशी माझी इच्छा आहे, असे ते म्हणाले होते.
