नवी दिल्ली-जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. आता इतक्या वर्षांनंतर कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर चर्चा करणे योग्य नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. राज्यातून कलम 370 हटवण्यासाठी विधानसभेच्या शिफारशीची गरज नाही, असेही सरन्यायाधिशांनी निकाल वाचताना म्हटलं आहे. यासोबतच ही कायमस्वरूपी तरतूद असल्याचे सांगणाऱ्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सोमवारी सांगितले – कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे घटनेच्या कलम 1 आणि 370 वरून स्पष्ट होते. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी तेथे लागू करता येतील.
केंद्राने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले होते. 4 वर्षे, 4 महिने आणि 6 दिवसांनंतर आलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘आम्ही कलम 370 रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानतो. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयाची वैधताही आम्ही कायम ठेवतो. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने राज्यात 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्राने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 हटवले, त्याविरोधात 23 याचिका दाखल झाल्या
मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द केले होते. तसेच, राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग करण्यात आले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली.
घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. सलग 16 दिवस चाललेली खंडपीठासमोरची सुनावणी 5 सप्टेंबर रोजी संपली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. 96 दिवसांच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निर्णय दिला.
CJI म्हणाले की, केंद्राने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. असे केल्याने अराजकता पसरेल. केंद्राच्या निर्णयामुळे कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होत असेल तरच त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला की राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही ज्यामध्ये बदल करता येणार नाही.
कलम 356 नंतर केंद्र संसदेमार्फतच कायदे करू शकते, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. CJI म्हणाले की, या निर्णयात 3 न्यायाधीशांचे निकाल आहेत. एक निर्णय सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा आहे. दुसरा निर्णय न्यायमूर्ती कौल यांचा आहे. न्यायमूर्ती खन्ना दोन्ही निर्णयांशी सहमत आहेत.
