पुणे :डीएसकेंच्या मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळू शकतात मात्र मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने विकल्या जात असून ही विक्री प्रक्रिया विशिष्ट खरेदीदारांसाठी राबवली जात असल्याने रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आज ठेवीदारांची संघटना असलेल्या चैतन्य सेवाभावी संस्था (असोसिएशन ऑफ डीएसके फ्रॉड व्हिक्टिम्स) ने हिंदू महासंघाच्या सहकार्याने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येत असून मोर्चे,आंदोलने आणि सामुदायिक आत्त्मदहनाद्वारे निर्णायक लढाई लढू,असा इशारा या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सभागृहात झालेल्या या पत्रकार परिषदेत हिंदू महासंघाच्या वतीने अध्यक्ष आनंद दवे,एड.नीता जोशी,सी ए आदिती जोशी,मनोज तारे,श्वेता कुलकर्णी,विद्या घटवाई,मेघा म्हसवडे,उमेश कुलकर्णी,नितीन जोशी तसेच ठेवीदार संघटनेचे दीपक फडणीस,श्रीकांत अडूळकर,सुधीर गोसावी उपस्थित होते.
डीएसके म्हणजे डी एस कुलकर्णी जेल मध्ये असताना प्रोसिजर फॉलो न करता जो रिसोल्युशन प्लॅन बनवला आहे तो संपूर्णतः बनावट असून तो खरेदी घेणाऱ्या लोकांसाठी बनवण्यात आलेला आहे व त्यामध्ये जमिनीचे बाजार व शासकीय मूल्य ठेवीदारांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ठेवी या बाबींचा विचार करण्यात आलेला नाही,असा आरोप या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.मालमत्ता विक्री करताना एकाकडून दुसऱ्याकडे नंतर तिसऱ्याकडे विक्री करून थर्ड पार्टी,फोर्थ पार्टी इंटरेस्ट तयार केले जात आहेत. राज्य सरकारचा हस्तक्षेप गरजेचा असून राजकीय नेते लक्ष देत नाहीत ,न्यायालयात ,एनसीएलटी मध्ये संथ गतीने प्रक्रिया चालतात ,न्यायाधीश बदलत राहतात,तारखा पडतात ,यातून ठेवीदार मेटाकुटीला आले आहेत. ३२ हजार पैकी २०० ठेवीदार मृत पावले आहेत ,अशी माहिती देण्यात आली. बँकांनी डीएसके यांच्या मालमत्तेचा लिलाव केला असता तर आता लिलावात जे पैसे मिळत आहेत त्या पेक्षा जास्त मिळाले असते आणि त्यातून ठेवीदारांना परत मिळाले असते ,असेही यावेळी सांगण्यात आले.
पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेले प्रमुख मुद्दे :
१. २००० कोटी रेडी रेकनर असलेल्या म्हणजे बाजारभाव किमान ३००० ते ४००० कोटी असलेल्या ११ प्रॉपर्टी ची किंमत ८३० कोटी कशाच्या आधारे लावली, वॅल्युअर ला हाताशी धरून हा सर्व बनाव करण्यात आला.
२. सदरील रिसोल्युशन प्लॅन सदोष असताना पारित कसा करून घेण्यात आला, यात कोण दोषी आहे याची चौकशी व्हायला पाहिजे.
३. कायदा अश्या पद्धतीने लोकांना लुबाडण्याची संधी आयबीसी किंवा एनसीएलटी च्या माध्यमातून देत नाही, बऱ्याच स्तरावर लोकांना भ्रष्टाचारी मार्गाने आपलंसं करून मोठी अफरातफरी करण्यात अली आहे आणि बत्तीस हजार ठेवी धारकांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
४. अफेक्टयेड किंवा इंटरेस्टेड पार्टी म्हणून कोणीही प्रत्यक्ष चालू प्रक्रियेमध्ये आज पर्यंत सहभाग घेतला नाही तो आम्ही सुरवातीला कॅव्हेट व नंतर याचिका कर्ते / प्रतिवादी म्हणून आमचे म्हणेन ऐकून घ्यावे असा विनंती अर्ज / याचिका सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहोत.
५. आमच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही याचिका / हस्तक्षेप दाखल करणार आहोत. यामध्ये खालील बाबी अधोरेखित करणार आहोत.
अ. डीएसकेंकडे ठेवी ठेवणाऱ्या ठेवींदाराचे पैसे मुख्य कंपनी डीएसकेडीएलकडे जमिनी विकत घेण्यासाठी गेले. हे त्यांच्या बॅलेन्स शीटमध्ये देखील असून याची नोंद पोलिस व ईडीच्या चार्जशीटमध्ये ठळक अक्षरात घेतलेली आहे. याचा अर्थ डीएसकेडीएलच्या प्रॉपर्टीज्मध्ये ठेवीदारांचाच पैसा आहे.
ब. पण आज ह्या प्रॉपर्टीज् मधून ह्या ठेवीदारांना पैसे न देता अक्षरशः कचऱ्याच्या भावात दिल्या जात आहेत, यामागे काय षडयंत्र आहे?
क. दिवाळखोर कायद्याचा वापर करून डीएसकेंच्या ३ ते ४ हजार कोटींच्या मालमत्ता ॲशदान कंपनीला फक्त 826 कोटी रूपयांमध्ये आणि तेही 10 कोटी आता व बाकी नंतर या सवलतीत का देण्यात आल्या? या कायद्याने ठेवीदारांच्या हक्काच्या आणि कष्टाचे पैसे अक्षरशः लुबाडले गेलेले नाहीत का ?
ड. याच ॲशदान कंपनीने अवघ्या 4 महिन्यात डीएसकेडीएल कंपनी साधारण 3 हजार कोटींमध्ये विकायला काढलेली आहे. म्हणजे ॲशदानने 10 कोटी गुंतवून 2200 कोटींचा फायदा मिळवला. हे सगळं ह्या कायद्यामुळे घडतंय की सरकारी यंत्रणा या कटकारस्थानात सामील आहे?
अश्या प्रकारे अशदान कंपनी व सॉलिटेअर ग्रुप यांनी मिळून ठेवीदारांच्या हिताला बाधा आणलेली आहे आणि त्याकरिता सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे, तेंव्हा सर्वांच्या विरोधात हा लढा चालू ठेवण्यात येईल आणि त्यासाठी कायदेशीर लढाई देखील ठेविदार हाती घेत आहेत.
