पुणे, दि. ०४ – महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अॅन्ड अॅग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अॅन्ड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अॅन्ड ऑईल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन (मुंबई) व दि पूना मर्चेंटस् चेंबर (पुणे) च्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती यांच्या तर्फे रविवार दि. ०४ ऑगस्ट २०२४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता दि पूना मर्चेंटस् चेंबर, पुणे येथे महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खाद्यान्न वस्तूंचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन केले होते. तसेच या परिषदेसाठी महाराष्ट्रातील मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, नाशिक, जळगांव, भूसावळ, जुन्नर, नारयणगांव, चाकण, बारामती, अहमदनगर, बार्शी, लातूर, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा इ. ठिकाणाहून व्यापारी संघटनांचे १५० पदाधिकारी तसेच चेंबरचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थिती होते. आजच्या परिषदेचे अध्यक्षपद श्री. ललीतजी गांधी यांनी भुषविले.
सदर परिषदेमध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समिती समस्यांबाबत, लीगल मेट्रोलॉजी अॅक्ट तसेच जी.एस.टी. संदर्भात असलेल्या समस्या इ. विषयावर चर्चा झाली.
सदर परिषदेस महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललीत गांधी, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा व संचालक प्रितेश शहा, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अॅन्ड ट्रेड प्रफुल्ल संचेती, दि ग्रेन, राईस अॅन्ड ऑईल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन (मुंबई) चे उपाध्यक्ष अमृतलाल जैन, सचिव भिमजीभाई भानुशाली, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, दि पूना मर्चेंटस् चेंबरचे अध्यक्ष रायकुमार नहार, माजी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, अजित सेटिया, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अमरसिह देसाई, शरदभाई शहा, सोलापूरचे सुरेशजी चिक्कळी, कोल्हापूरचे प्रविण देसाई, लातूरचे पांडुरंग मुंदडा, पंढरपूरचे किरण गांधी आदी पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली. या प्रसंगी चेंबरचे माजी अध्यक्ष प्रविण चोरबेले व सहसचिव आशिष दुगड तसेच महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता मंचावर उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या सर्व ६ महसूल विभागातून राज्यस्तीय व्यापारी मेळावे कृती समितीच्या माध्यमातून आयोजित केले जातील. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद ठेवण्यात येईल व तद्नंतर संपूर्ण राज्याचे व्यापारी अंदोलनासाठी मुंबई येथे एकत्र येतील. तत्पूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, व पणनमंत्री यांना व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांचा ठराव सादर करण्यात येईल.
सदर कार्यक्रमात मान्यवरांचे स्वागत रायकुमार नहार यांनी केले. प्रास्तावीक राजेंद्र बाठिया यांनी केले. उपस्थितांचे आभार ईश्वर नहार यांनी मानले, सुत्रसंचालन उत्तम बाठिया यांनी केले.
उपरोक्त परिषदेमध्ये पुढील ठराव एकमताने संमत करणण्यात आले.
परिषदेतील मंजूर ठराव-
१. अन्नधान्यला जीएसटी लागू झालेला असल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन (सेस) रद्द करा.
२. लिगल मॅट्रोलॉजी कायदा नियम ३ मधील प्रस्तावीत बदल करु नये.
३. जी.एस.टी. कायदा सुटसुटीत करावा. दरमहा रिटर्नची संख्या कमी करावी. खरेदीवरील सेटऑफ संबंधी मागील अडचणी दूर कराव्यात.
या वरील मागण्यांच्या समर्थनार्थ दि. २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी लाक्षणिक बंद कण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
