नवी दिल्ली-
देशांतर्गत विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि तपासणी (MRO) या उद्योगाला आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकारने विशिष्ट अटींवर निर्धारित हार्मोनाईझ्ड सिस्टीम नामांकन( HSN)वर्गीकरणाशिवाय विमानांचे सुटे भाग,घटक, चाचणी उपकरणे आणि साधने आणि साधन-संचावरील आयातीवर 5%एकात्मिक वस्तू आणि सेवा लागू होईल,असे जाहीर केले आहे.हा धोरणात्मक बदल म्हणजे भारतीय MRO क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी, नाविन्य आणि कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी आणि एक मजबूत आणि कार्यक्षम विमान वाहतूक क्षेत्र निर्माण करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
सरकारने विविध धोरणे, नियम आणि इतर प्रोत्साहन देत भारतात विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि तपासणी (MRO) सेवा सुरू करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत; यात पुढील बाबींचा समावेश आहे:
i केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये केलेल्या घोषणांचा भाग म्हणून, दुरुस्तीसाठी आयात केलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीचा कालावधी सहा महिन्यांवरून एक वर्ष करण्यात आला आहे.तसेच, वॉरंटी अंतर्गत दुरुस्तीसाठी वस्तूंची आयात पुन्हा करण्याची गरज पडल्यास ही कालमर्यादा तीनवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ii नवीन MRO मार्गदर्शक तत्त्वे 1 सप्टेंबर 2021 रोजी जाहीर करण्यात आली आहेत आणि इतर गोष्टींबरोबरच रॉयल्टी रद्द केली आहे आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) अंतर्गत येणाऱ्या MROs साठी जमीन वाटपांमध्ये पारदर्शकता आणि निश्चितता निर्माण केली जात आहे.
iii 1 एप्रिल 2020 पासून संपूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह MRO वरील वस्तू आणि सेवा कर 18% वरून 5% करण्यात आला आहे.
iv मूळ उपकरणांचा परदेशी उत्पादक (OEMs)/MRO ते देशांतर्गत MRO द्वारे उप-करारानुसार केलेले व्यवहार 1 एप्रिल, 2020 पासून शून्य-दर वस्तू आणि सेवा करासह ‘निर्यात’ म्हणून मानले जातील.
v. साधने आणि साधन-संच यांवरील सीमाशुल्कात सूट
vi सुटे भाग सोडवून घेण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया
vii MRO साठी स्वयंचलित मार्गाने 100% थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी गुरुवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
