स्वखर्चाने वीजयंत्रणा उभारण्यास महावितरण सज्ज
‘क्रेडाई’च्या संवादात मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांची माहिती
पुणे, दि. ०३ ऑगस्ट २०२४: मागेल त्यांना तात्काळ वीजजोडणीसाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे पुणे परिमंडलामध्ये दरमहा सरासरी २० हजारांवर नवीन वीजजोडण्या देण्यात येत आहे. यासोबतच कृषिपंप वगळून उर्वरित सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना तात्काळ नवीन वीजजोडणी किंवा वीजभार वाढवून देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत वीजयंत्रणा उभारण्याचे काम स्वखर्चाने करण्यास महावितरण सज्ज आहे, अशी माहिती मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी दिली. सध्या पायाभूत वीजयंत्रणा उभारण्यास जागेची मोठी अडचण आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यास सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
कॅम्प येथील ‘क्रेडाई’च्या सभागृहात गुरुवारी (दि. १) आयोजित संवाद कार्यक्रमात मुख्य अभियंता श्री. पवार बोलत होते. यावेळी ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष श्री. रणजित नाईकनवरे, पदाधिकारी श्री. संजय देशपांडे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री. अरविंद बुलबुले, श्री. सिंहाजीराव गायकवाड, श्री. युवराज जरग, कार्यकारी अभियंता श्री. धनराज बिक्कड आदींची उपस्थिती होती.
मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार म्हणाले, नागरीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे नवीन वीजजोडण्यांसह विजेची मागणी दरवर्षी ९ ते १० टक्के वाढत आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेतून (आरडीएसएस) पुणे परिमंडलामध्ये ४७ उपकेंद्रे व स्विचिंग स्टेशन्स, उपकेंद्रांमध्ये ४६ अतिरिक्त पॉवर ट्रान्सफॉर्मर व क्षमतावाढ, ११५२ किलोमीटर ओव्हरहेड उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या, ३१९५ किलोमीटर भूमिगत उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या तसेच वीजसुरक्षा व चोरीस पायबंध घालण्यासाठी ६९७ किलोमीटर एरीयल बंच केबल आणि ४४०५ नवीन वितरण रोहित्र व क्षमतावाढ आदींसाठी ४ हजार ४१९ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा मंजूर झाला असून त्याची कामेही सुरु झाली आहेत.
यासोबतच पुणे परिमंडलातील भविष्यातील विजेच्या मागणी व पुरवठ्याचा वेध घेत आतापर्यंत वीज पारेषणासाठी २१ अतिउच्चदाबाचे उपकेंद्रे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यातील ६ उपकेंद्रांना महावितरणकडून मंजुरी मिळाली असून हे उपकेंद्र उभारण्यासाठी महापारेषणकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे मुख्य अभियंता श्री. पवार यांनी सांगितले.
कृषिपंप वगळून उर्वरित सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना तात्काळ नवीन वीजजोडणी किंवा वीजभार वाढवून देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत वीजयंत्रणा उभारण्याचे काम महावितरणकडून स्वखर्चाने करण्यात येत आहे. त्यासाठी ग्राहकांना नवीन सेवा जोडणी (NSC) योजनेचा पर्याय सर्वप्रथम देण्यात येत आहे. त्यानंतर ग्राहकांना वीजयंत्रणा उभारण्याच्या खर्चाचा परतावा देणारी नॉन डीडीएफ ग्राहक योगदान व परतावा (Non DDF CC&RF) आणि ग्राहक स्वखर्चाने वीजयंत्रणा उभारण्यास संमती देत असल्यास समर्पित वितरण सुविधा योजना (DDF) असा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आल्याचे असे मुख्य अभियंता श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
महावितरणकडून घरगुती ग्राहकांना विद्युत वाहनांच्या चार्जिंगसाठी कमी दराची स्वतंत्र वीजजोडणी देण्यात येत आहे. आतापर्यंत ८११ ग्राहकांनी ही स्वतंत्र वीजजोडणी घेतली आहे. तसेच प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीजयोजनेतून घरगुती ग्राहकांना ३ किलोवॅटसाठी ७८ हजार रुपये आणि गृहनिर्माण संस्था, घरसंकुलांसाठी ५०० किलोवॅटपर्यंत १८ हजार रुपये प्रतिकिलोवॅट अनुदान देण्यात येत आहे. यासाठी विविध बॅंकांकडून सवलतीच्या व्याजदरात कर्जाची सोय उपलब्ध असल्याची माहिती मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी दिली.
क्रेडाईचे अध्यक्ष श्री रणजित नाईकनवरे यांनी सांगितले की, ‘गेल्या दोन वर्षांमध्ये महावितरणच्या ग्राहकसेवेत चांगली सुधारणा झाली आहे व नवीन वीजजोडण्यांसाठी मीटरच्या उपलब्धतेचा प्रश्नही उद्भवलेला नाही ही जमेची बाजू आहे. महावितरण व ‘क्रेडाई’ यांच्यातील संवादातून वीजविषयक प्रश्न निकाली निघतील व त्याचा सर्वसामान्य ग्राहकांना निश्चित फायदा होईल’.
या संवाद कार्यक्रमात ‘क्रेडाई’च्या सहकार्याने प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना, ऑनलाइन वीजबिल भरणा, गो-ग्रीन योजना, वीजसुरक्षा मोहीम आदींची गृहसंकुलांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ‘क्रेडाई’चे श्री. अभिषेक भटेवरा यांनी केले तर महावितरणकडून डॉ. संतोष पाटणी यांनी विविध ग्राहकसेवेची माहिती दिली. या संवाद व प्रश्नोत्तराच्या कार्यक्रमाला बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्या प्रतिनिधींची मोठ्या संख्येत उपस्थिती होती.
