महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीमधून उदयास येणारे स्टार्टअप यांना सुरूवातीपासून प्रोत्साहित करण्याकरीता राज्यात सुरू असणाऱ्या इन्क्युबेशन केंद्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करुन त्यांना स्टार्टअप सुरू करण्यास अर्थसहाय्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ राबविण्यात येत आहे.
महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपना आवश्यकतेप्रमाणे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना संजिवनी मिळेल, अन्य महिलांनादेखील रोजगार उपलब्ध होईल. याबाबींचा विचार करुन राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना प्रारंभीक टप्प्यावरच पाठबळ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपमुळे स्थानिक गरजेवर आधारित व स्थानिक कच्चा माल उपलब्धतेवर आधारित स्टार्टअप विकसित होईल. स्टार्टअप विकासाद्वारे महिलामध्ये आत्मनिर्भरता वाढवून त्यांचा स्टार्टअपच्या विकासाच्या माध्यमातून उद्योगाचा व्यासायिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होणार आहे. शहरी व ग्रामीण पातळीपर्यंत स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासामध्ये वाढ होण्यासही मदत होणार आहे.
योजनेचे स्वरूपः
देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरणार आहे. महिला स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळून बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होऊ शकेल. योजनेतील एकूण तरतूदीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांकरीता राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यातील महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्यातील स्टार्टअप्सना त्यांच्या उलाढालीनुसार किमान १ लाख ते कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.
योजनेच्या लाभासाठी स्टार्टअप भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचा मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र नोंदणीकृत महिला नेतृत्वातील असावा. स्टार्टअपमध्ये महिला संस्थापक किंवा सह संस्थापक यांचा किमान ५१ टक्के वाटा असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप किमान एक वर्षापासून कार्यरत असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल १० लाख ते १० कोटी रुपयापर्यंत असावी. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांनी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
अर्ज करण्याची पद्धत व निवड प्रक्रिया:
ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना अंमलबजावणी संस्था म्हणून घोषीत करण्यात आली असून सोसायटीच्या www.msins.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने निशुल्क अर्ज करता येईल. अर्ज करण्यासाठी कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रे, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे मान्यता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यकता आहे. प्राप्त अर्जापैकी आश्वासक, नाविन्यपूर्ण व प्रभावी स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्यात येईल. प्राप्त अर्जापैकी रोजगार निर्मिती करण्याऱ्या स्टार्टअप्सला विशेष प्राधान्य राहील.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रियेकरीता आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे मुल्यांकन समिती गठीत करतील व या समितीमार्फत प्राप्त अर्जामधील निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्सचे सादरीकरण सत्र घेण्यात येईल व मूल्यांकन निकषांद्वारे स्टार्टअप्सची निवड करण्यात येईल. याकरीता स्टार्टअप क्षेत्रातील किंवा बँकींग क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेच्या सहकार्याने कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्स यांना देय ठरणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येईल.
राज्य शासनामार्फत सचिव, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली “सनियंत्रण व आढावा समिती” गठीत करण्यात आली असून या समितीद्वारे योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा योजनेत करण्यात येतील. त्यामुळे ही योजना अधिक उपयुक्त ठरून राज्यातील महिलांना स्वावलंबी आणि रोजगार देणाऱ्या म्हणून त्यांची ओळख निर्माण करण्यात महत्वाची ठरणार आहे.
सचिन जाधव , सहायक आयुक्त, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, पुणे : महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा, स्टूडंट इनोव्हेशन चॅलेंज, स्टार्टअप सप्ताह यांसारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करुन स्टार्टअप परिसंस्थेला बळ देण्यात येत आहे. या योजनेच्या माहितीसाठी महिलांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ४८१, रास्ता पेठ, पुणे येथे अथवा जवळच्या इन्क्युबेशन केंद्राशी संपर्क साधावा.
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
