पुणे-बिबवेवाडी हिल टॉप/ हिल स्लोप (टेकडी/उतार) प्रकरणात सरकार विकासकांचे समर्थन करत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. या भागातील काही हिल टॉप/ हिल स्लोप (टेकडी/उतार) भूखंडांचे रूपांतर निवासी भूखंडांमध्ये करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. हा निर्णय केवळ विकासक आणि लँड बँक मालकांच्या मालकी क्षेत्रापुरता मर्यादित असून गरीब आणि मध्यमवर्गाची घरे असलेले भूखंड अजूनही हिल टॉप/ हिल स्लोप (टेकडी/उतार) क्षेत्रात आहेत. सरकार विकासकांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप रहिवाशी करत आहेत.
हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) आरक्षणामुळे भूखंडांवर कोणतेही बांधकाम करणे अशक्य असते आणि जे आधीच उभे आहे, ते बेकायदेशीर मानले जातात. बिबवेवाडीतील बहुतांश जमीन 1987 च्या पुणे विकास योजनेत हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) मध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. अनेक बांधकामे, मुख्यतः झोपडपट्ट्या या भूभागांवर आधीच अस्तित्वात असल्याने, काही दिवसांपूर्वी या विषयी मोठा गहजब झाला. 2018 मध्ये अशा भूभागांविषयी आवाजाची धार वाढल्याने हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) लागू करण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला.
सध्या सरकारने काही भूखंड आरक्षित करून हा मुद्दा समोर आणला आहे. याची सुरुवात राज्य सरकारने 2023 मध्ये बडे मासे आणि विकासक यांच्या मालकीच्या अशा 11 भूखंडांसाठी पुणे महानगरपालिकेचे मत मागितल्यापासून झाली. पुणे महानगर पालिकेचे तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) क्षेत्रातून निवडक भूखंड हटविण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सकारात्मक मत दिले.पुणे महानगर पालिकेच्या या मताच्या आधारे, राज्य सरकारने अलिकडेच हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) क्षेत्राच्या मध्यभागी असलेल्या तीन भूखंडांचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी आक्षेप आणि सूचना मागण्याचा आदेश जारी केला. हे तीन भूखंड संजय बाफना या व्यक्तीच्या मालकीचे आहेत. जमीन नोंदींनुसार हे भूखंड विकासक गोयल चालवत असलेल्या कंपन्यांना विकले गेले आहेत. जवळपास 7 एकरच्या या भूखंडात 2,100 कोटी रुपयांची विकास क्षमता आहे. येवले आणि शाह यांच्या मालकीचे आणखी दोन भूखंडही हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) मधून हटविण्याच्या प्रक्रियेत असल्याची माहिती स्थानिकांकडून समजते. या भूखंडांची एकूण विकास क्षमता देखील शेकडो कोटींपेक्षा अधिक आहे.या भागातील रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांची घरे हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) क्षेत्रातील भूखंडांवर आहेत, सरकारची भूमिका श्रीमंत विकासक आणि जमीनमालकांप्रती पक्षपाती वाटते. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) मधील बांधकामे बेकायदेशीर मानली जात होती आणि अनेकदा अधिकारी ती पाडत. शिवाय, अशा भूखंडांवरील घरे बेकायदेशीर मानली जात असल्याने, रहिवाशांना नियमित दरापेक्षा तिप्पट मालमत्ता कर भरण्यास भाग पाडले जाते. त्याहीपेक्षा, राखीव ठेवलेले भूखंड झोपडपट्ट्यांनी आणि घरांनी वेढलेले आहेत जे अजूनही हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) मध्ये आहेत.या बहाण्याने पुणे महानगर पालिकेकडून अनेकदा त्यांच्या घरांना लक्ष्य केले जाते, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. याउलट, टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) अंतर्गत येणाऱ्या इतर भूखंडांच्या बाबतीत विकासकांच्या मोठ्या भूखंडांना डी-रिझर्व्ह करून ते निवासी भूखंड म्हणून घोषित केले जात आहेत.
हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) आरक्षणामुळे भूखंडांवर कोणतेही बांधकाम करणे अशक्य असते आणि जे आधीच उभे आहे, ते बेकायदेशीर मानले जातात. बिबवेवाडीतील बहुतांश जमीन 1987 च्या पुणे विकास योजनेत हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) मध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. अनेक बांधकामे, मुख्यतः झोपडपट्ट्या या भूभागांवर आधीच अस्तित्वात असल्याने, काही दिवसांपूर्वी या विषयी मोठा गहजब झाला. 2018 मध्ये अशा भूभागांविषयी आवाजाची धार वाढल्याने हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) लागू करण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला.सध्या सरकारने काही भूखंड आरक्षित करून हा मुद्दा समोर आणला आहे. याची सुरुवात राज्य सरकारने 2023 मध्ये बडे मासे आणि विकासक यांच्या मालकीच्या अशा 11 भूखंडांसाठी पुणे महानगरपालिकेचे मत मागितल्यापासून झाली. पुणे महानगर पालिकेचे तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) क्षेत्रातून निवडक भूखंड हटविण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सकारात्मक मत दिले.पुणे महानगर पालिकेच्या या मताच्या आधारे, राज्य सरकारने अलिकडेच हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) क्षेत्राच्या मध्यभागी असलेल्या तीन भूखंडांचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी आक्षेप आणि सूचना मागण्याचा आदेश जारी केला. हे तीन भूखंड बाफना या व्यक्तीच्या मालकीचे आहेत. जमीन नोंदींनुसार हे भूखंड विकासक गोयल चालवत असलेल्या कंपन्यांना विकले गेले आहेत. जवळपास 7 एकरच्या या भूखंडात 2,100 कोटी रुपयांची विकास क्षमता आहे. येवले आणि संजय शाह यांच्या मालकीचे आणखी दोन भूखंडही हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) मधून हटविण्याच्या प्रक्रियेत असल्याची माहिती स्थानिकांकडून समजते. या भूखंडांची एकूण विकास क्षमता देखील शेकडो कोटींपेक्षा अधिक आहे.या भागातील रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांची घरे हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) क्षेत्रातील भूखंडांवर आहेत, सरकारची भूमिका श्रीमंत विकासक आणि जमीनमालकांप्रती पक्षपाती वाटते. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) मधील बांधकामे बेकायदेशीर मानली जात होती आणि अनेकदा अधिकारी ती पाडत. शिवाय, अशा भूखंडांवरील घरे बेकायदेशीर मानली जात असल्याने, रहिवाशांना नियमित दरापेक्षा तिप्पट मालमत्ता कर भरण्यास भाग पाडले जाते. त्याहीपेक्षा, राखीव ठेवलेले भूखंड झोपडपट्ट्यांनी आणि घरांनी वेढलेले आहेत जे अजूनही हिल टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) मध्ये आहेत.या बहाण्याने पुणे महानगर पालिकेकडून अनेकदा त्यांच्या घरांना लक्ष्य केले जाते, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. याउलट, टॉप /हिल स्लोप (टेकडी/उतार) अंतर्गत येणाऱ्या इतर भूखंडांच्या बाबतीत विकासकांच्या मोठ्या भूखंडांना डी-रिझर्व्ह करून ते निवासी भूखंड म्हणून घोषित केले जात आहेत.
