1 ऑगस्टला यादी, 15 ऑगस्टला पैसे
मुंबई-विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी महायुती सरकारच्या महत्त्वकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत येत्या 15 ऑगस्ट रोजी लाभार्थी महिलांच्या खात्यांत जमा होण्याची शक्यता आहे. या योजनेंतर्गत सरकार 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा 1500 रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी महिलांची मोठी गर्दी होत आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात त्यांनी बहुचर्चित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना घोषित केली. या योजनेंतर्गत राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. ही योजना 1 जुलैपासून लागू झाली. तिचा GR ही जारी झाला. या महत्त्वकांक्षी योजनेचा राज्यातील 3.50 कोटी महिलांना लाभ होण्याचा अंदाज आहे. पण या योजनेचे पैसे केव्हा मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित होत होता. आता हा मुद्दाही स्पष्ट झाला आहे.
यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, आतापर्यंत या योजनेंतर्गत मिळालेल्या अर्जांवरून 16 जुलै रोजी तात्पुरत्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर 1 ऑगस्ट रोजी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर 14 ऑगस्टला लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. साधारणतः 15 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील सर्व महिलांना ही रक्कम मिळेल. त्यानंतर दर महिन्याच्या 15 तारखेला महिलांच्या खात्यात 1500 रुपयांची रक्कम जमा करण्यात येईल असे सांगितले जात आहे.
सर्वप्रथम पाहूया कोणत्या महिलांना मिळणार लाभ?
लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक.
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
किमान वयाची 21 वर्ष पूर्ण आणि कमाल वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बैंक खाते असणे आवश्यक.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
कोणत्या महिला योजनेसाठी अपात्र?
ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाते आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे 1500 रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
कोणकोणते कागदपत्रे सादर करावे लागतील?
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
लाभार्थ्याचे आधार कार्ड
महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला. (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख असणे अनिवार्य).
बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
रेशनकार्ड.
सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
योजनेचे अर्ज पोर्टल / मोबाइल ॲपद्वारे / सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे-
पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/ बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल, जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.
कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
स्वतःचे आधार कार्ड
लाभाच्या रक्कमेचे वितरण
प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण सक्षण बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.
योजनेचा उद्देश
राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.
