नवी दिल्ली-तत्काळ खटला चालवणे हा गुन्हेगाराचा मूलभूत अधिकार आहे,गुन्हेगार जन्माला येत नाहीत, बनवले जातात , आता जे गुन्हेगार आहेत भविष्यात ते सुधारू शकत नाहीत असे मानता येणार नाही , गुन्हा कितीही गंभीर असला तरीही तात्काळ खटला चालविण्याचा प्रत्येकाला मुलभूत अधिकार आहे, असंख्य कालावधी कोठडीत असलेल्यांचे प्रकरण कधी संपणार असा प्रश्न पडतो अशा स्वरूपाच्या टिपण्या सुपरिण कोर्टाने केल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, गुन्हेगार जन्माला येत नाहीत, तर निर्माण होतात. न्यायालयाने 3 जुलै रोजी ही टिप्पणी केली. या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी केली.2020 चे हे प्रकरण बनावट नोटांच्या तस्करीशी संबंधित आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये, NIA ने मुंबईतील अंधेरी परिसरातून एका तरुणाला 2,000 रुपयांच्या 1193 बनावट नोटांसह (भारतीय चलन) ताब्यात घेतले होते. या बनावट नोटांची पाकिस्तानातून मुंबईत तस्करी झाल्याचा दावा एजन्सीने केला होता.
तरुण गेल्या 4 वर्षांपासून एनआयएच्या ताब्यात आहे. 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता, जो न्यायालयाने फेटाळला होता. यानंतर तरुणाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
खंडपीठ म्हणाले- गुन्ह्यामागे अनेक कारणे असतात
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, प्रत्येकामध्ये चांगली मानवी क्षमता असते. त्यामुळे आता जे गुन्हेगार आहेत, ते भविष्यात सुधारू शकत नाहीत, असे मानता कामा नये. गुन्हेगार, किशोरवयीन आणि प्रौढांसोबत व्यवहार करताना मानवतावादी मूलभूत तत्त्वे अनेकदा चुकतात.
जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो तेव्हा त्यामागे अनेक कारणे असतात, असे खंडपीठाने सांगितले. मग ते सामाजिक आणि आर्थिक असो, पालकांच्या दुर्लक्षाचा परिणाम, प्रियजनांची उपेक्षा, प्रतिकूल परिस्थिती, गरिबी, समृद्धीचा अभाव किंवा लोभ असू शकते.
याचिकाकर्ता गेल्या 4 वर्षांपासून कोठडीत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. हे प्रकरण कधी संपेल, असा प्रश्न पडतो. चिंता व्यक्त करताना खंडपीठाने सांगितले की, घटनेचे कलम 21 हे गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात न घेता लागू होते.
गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी आरोपीला भारतीय राज्यघटनेनुसार जलद खटला चालवण्याचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. कालांतराने, ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्ट हे कायद्याचे ठरलेले तत्व विसरले आहेत की शिक्षा म्हणून जामीन रोखू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला
खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, तत्काळ खटला चालवणे हा गुन्हेगाराचा मूलभूत अधिकार आहे. गुन्हा गंभीर असल्याच्या कारणावरून एजन्सी त्याच्या जामीन अर्जाला विरोध करू शकत नाही. या प्रकरणात हे उल्लंघन झाले आहे, ज्यामुळे घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन होते.
मुंबई शहर न सोडण्याच्या आणि दर 15 दिवसांनी एनआयए कार्यालय किंवा पोलिस ठाण्यात हजेरी नोंदवण्याच्या अटीवर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात आरोपीचे दोन साथीदार आधीच जामिनावर बाहेर आहेत.
