पुणे, २८ : वस्तू व सेवा करासंबंधित (जीएसटी-गुड्स अँड सर्विस टॅक्स) घटकांच्या बाबतीत न्यायप्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे यांच्यामध्ये जीएसटीबाबतची न्यायप्रक्रिया काही बाबतीत भिन्न आढळते. त्यामुळे जीएसटीच्या संदर्भातील किरकोळ बाबी कंपनी, संस्था व आस्थापनांमधील परस्पर समन्वयाने सोडविण्यावर भर द्यायला हवा. अपरिहार्य परिस्थिती असेल, तरच न्यायप्रक्रियेच्या मार्गाने जावे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला.
दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) जीएसटी अँड इनडायरेक्ट टॅक्सेस कमिटी आणि ‘आयसीएआय’ पुणे शाखा, यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दोन दिवसीय जीएसटी राष्ट्रीय परषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी पहिल्या सत्रात सहभागी तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. कोथरूड येथील एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाच्या विवेकानंद सभागृहात झालेल्या या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात सीए अमित अग्रवाल, ऍड. आदित्य नाडकर्णी, सीए संदीप सचदेवा, सीए संदीप छाब्रिया, सीए प्रीतम माहुरे, सीए अतुल दोशी सहभागी झाले होते. आयसीएआय पुणे शाखेच्या अध्यक्षा, परिषदेच्या समन्वयक सीए अमृता कुलकर्णी, उपाध्यक्ष सीए सचिन मिणियार, सचिव सीए हृषीकेश बडवे, खजिनदार सीए मोशमी शहा, कार्यकारिणी सदस्य सीए राजेश अग्रवाल, सीए काशिनाथ पठारे, सीए प्रितेश मुनोत आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सीए संजय छाब्रिया म्हणाले, “जीएसटी प्रणालीला नुकतीच सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ‘एक देश एक करप्रणाली’, अंतर्गत जीएसटीची सुरवात झाली. मात्र राज्यांनुसार जीएसटी अंमलबजावणी आणि कायदेशीर तरतुदींचे अन्वयार्थ, यात काही फरक आढळतात. जीएसटी प्रणालीची काही बाबतीत ‘नो प्राॅब्लेम’ तर काही बाबतीत ‘मेनी प्राॅब्लेम्स’, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे विचारविनिमयाने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.”
सीए अमृता कुलकर्णी म्हणाल्या, “येत्या काळात जीएसटी लिटिगेशनला खूप महत्व येणार आहे. जीएसटी कायद्याला सात वर्षे होत असताना सर्वच व्यावसायिकांना अनेक चांगल्या संधी मिळाल्या आहेत, तर अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. अशावेळी जीएसटी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी या परिषदा महत्वाच्या ठरतात. पुणे शाखेच्या वतीने नेहमीच विविध मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन केले जाते.”
सीए प्रीतम माहुरे म्हणाले, “जीएसटी तुलनेने अजून नवीन करप्रणाली मानली जाते. कारण ती लागू करून फक्त सात वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे आयकर,अतिरिक्त ठेवी, उत्पन्न, देणगी, अनुदान, सूट, सवलत, रिव्हर्स चार्ज अशा अनेक मुद्यांच्या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांचा आधीच निर्णय केल्याशिवाय जीएसटी संबंधित न्यायप्रक्रिया आपलीशी करण्यात अर्थ नाही.”
सीए अतुल दोशी म्हणाले, “जीएसटी संदर्भातील नोटिसा, परतावा संबंधित पत्रके तसेच कारणे दाखवा, अशा सर्व बाबतीत पुनर्विचार याचिका (रिट पिटिशन) दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. जीएसटी संंबंधित न्यायप्रक्रियेबाबत निर्णय घेताना, संबंधितांनी योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे शास्त्र पाळावे आणि न्यायप्रक्रिया हाताळण्याची कला शिकून घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात, डॉ. अर्पित हलदिया यांनी ‘हाऊ टू प्रिपेअर रिप्लाय फाॅर अपील अँड नोटिसेस’, या विषयावर मार्गदर्शन केले. ऍड. के. वैथीस्वरन यांनी ‘रिसेंट इंम्पोर्टंट केस स्टडीज’ मांडल्या. सीए सुनील गाभावाला यांनी ‘हाऊ टू हॅंडल इन्व्हेंस्टिगेशन्स अँड जीएसटी ऑडिट’ हा विषय स्पष्ट केला. सीए अमृता कुलकर्णी यांनी स्वागतपर प्रास्ताविक केले. सुकन्या हल्याळ यांनी सूत्रसंचालन केले.
