तेलंगणाप्रमाणे शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी न देऊन सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.
महिलांना १५०० रुपये देण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या न्यायपत्राची नक्कल, पण नक्कल करतानाही ७००० रुपयांची कमीशनखोरी !
मुंबई, दि. २८ जून
राज्यातील १२ ते १३ जिल्ह्यात अजून पाऊस पडलेला नाही, शेतकरी पावसाची वाट पहात बसला आहे पण मुंबईतील विधिमंडळात मात्र घोषणांचा पाऊस पडला आहे. अर्थसंकल्पात कोणत्या विभागाला किती निधी देणार याचा यात उल्लेख नाही. कृषी, पाटबंधारे, सामाजिक न्याय, गृहनिर्माण अशी विभागवार निधीची तरतूद नसणारा राज्याच्या इतिहासातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल याबाबत शंका असून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारा बोगस, पोकळ घोषणांचा जुमलेबाज अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
महायुती सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना नाना पटोले म्हणाले की, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करण्याची सरकारची घोषणा फसवी आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत विज बिलाबाबत यात काहीही स्पष्टता नाही. तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मागणी काँग्रेस पक्षासह महाविकास आघाडीतील पक्षांनीही केली होती पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या अर्थसंकल्पात नोकर भरतीचा उल्लेख नाही, राज्य सरकारच्या विविध विभागात हजारो रिक्त पदे आहेत पण सरकार ती भरत नाही, एमपीएससीच्या माध्यमातून केली जाणारी पद भरती सुद्धा केली जात नाही. केवळ ऑनलाईन भरतीच्या नावाखाली तरुणांची फसवणूक केली जात आहे. महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणी केली असली तरी महागाईत १५०० रुपयाने काय होणार आहे. काँग्रेस पक्षाच्या न्यायपत्रात महिलांना ८५०० रुपये देण्याचे आश्वासन होते त्याची कॉपी अजित पवार यांनी केली पण त्यांना नक्कलही करता आली नाही. केवळ १५०० रुपये जाहीर करुन ७००० रुपयाचे कमिशन सरकार खिशात घालणार आहे असे यातून दिसते कारण हे सरकारच ६० टक्के कमीशनवाले आहे.
महाराष्ट्रावर ७ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे, दरडोई उत्पन्नात राज्य सहाव्या क्रमांकावर आहे. दरडोई उत्पन्न व निर्यातीच्या बाबतीत गुजरातच्या नंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. राज्याची अशी दयनीय परिस्थिती असताना महायुती सरकार जनतेला गुलाबी स्वप्ने दाखवत आहे. गॅस, पेट्रोल व डिझेलच्या करातून १० वर्षे जनतेला लुटले आणि निवडणुकीच्या तोंडावर पेट्रोल, डिझेलवरील कर कपातीचे गाजर दाखवले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त घोषणांचा पाऊस आहे अंमलबजावणी शून्य असणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीचा दारुण पराभव केल्याने चार महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव होण्याच्या भितीने घोषणांचा पाऊस पाडला आहे, पण जनता यांच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही, असे नाना पटोले म्हणाले.
