मुंबई:
महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महालक्ष्मी रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यथील एकूण २११ एकर भूखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्याचे दि.०१ जून. २०२३ पासून ते दि. ३१ मे. २०५३ या ३० वर्षाच्या महत्तम कालावधीसाठी नूतनीकरण करण्यास अटी व शर्तीमह मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे, मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यापुवों दण्यात आलल्या २११ एकर भुखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर भुभाग ३० वर्षाच्या भाडेपट्याने देण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क उभारण्याकरिता मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्या ताब्यात असलेली उर्वरित १२० एकर जागा या संस्थेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस उपलब्ध होत आहे.
मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. याच्या क्लब स्टेबल्स आणि इतर संरचनांनी व्यापलेल्या बांधीव क्षेत्राकरीता दि.१४.०३.२०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट केल्यानुसार जमिनीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील (रेडीरेकनरने येणाऱ्या) किमतीच्या १०% रकमेवर १% या प्रचलित दराने भाडेपट्टा आकारणी करण्यात यईल. उर्वरित मोकळी जागा अश्व शर्यतीच्या दिवसांव्यतीरिक्त इतर दिवसांकरिता सार्वजनिक वापराकरिता उपलब्ध राहणार असल्याने या जागेवर सवलतीच्या दराने भाडेपट्टा आकारण्यात येणार आहे. मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचेवर दरवर्षी आकारण्यात येणारी दरवाढ ही ३% पेक्षा जास्त नसेल मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना भाडेपट्टा कराराने दण्यात आलल्या महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील शासकीय भूखंडावर दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीकरीता अतिरिक्त भाडेपट्ट्यापोटी अनुज्ञेय होणाऱ्या फरकाची रक्कम वसूल करण्यात येणार नाही
भाडेपट्टा कराराने दिलेल्या भूखंडावर म. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचेद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व क्रीडेत्तर कार्यक्रमाकरिता प्रतीदिन आकारावयाचे अनुज्ञप्ती शुल्क (License Fee) हे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि. २३.०६.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या धोरणानुसार क्रीडेत्तर कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवसासाठी रु.१,५०,०००/- प्रती कार्यक्रम व एकाच आयोजकाचा तोच कार्यक्रम एकापेक्षा अधिक कालावधीसाठी असेल, तर लगतच्या प्रत्येक दिवसासाठी रु.१,००,०००/- प्रती कार्यक्रम प्रती दिन याप्रमाणे आकारण्यात येईल
