- राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचा केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव
- पुणे : प्रतिनिधी, दि. १४ जून २०२४
उसाच्या एफ.आर.पी. मध्ये प्रत्येक वर्षी वाढ होत असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये (एम. एस.पी.) वाढ झालेली नाही. परिणामी साखर उद्योगापुढे आर्थिक अडचणी वाउत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विकी दर प्रति किलोस रु. ४२ करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून केंद्र सरकारकडे साखर उत्पादन खर्चाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्ली, चे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी (दि १४) पुणे येथे दिली.
साखर उद्योगासंदर्भात विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, केंद्रीय अन्न मंत्रालय व सहकार मंत्रालय आणि एन.सी.डी.सी.चे संचालक तसेच सर्व संबंधितांची महत्वपूर्ण बैठक श्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पार पडली. या निर्णयांची माहिती श्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
श्री हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि इस्मा यांनी संयुक्तपणे साखरेच्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाची सविस्तर आकडेवारी जमा करून ती केंद्रीय मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाकडे दि.३ जून २०२४ रोजी सादर केली आहे. त्यामध्ये साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलोस रु. ४२ इतका करावा हे वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या आधारे मांडण्यात आले. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या १०० दिवसाच्या विकासाच्या रोड
मॅप मध्ये जे निर्णय होणार आहेत त्यात साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत देखील अन्न मंत्रालयाच्या स्तरावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
ते पुढे म्हणाले, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरातील सहकारी साखर उद्योगासमोरील अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. त्यामुळे सहकारी साखर कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या सुमारे ७ लाख टन बी हेवी मोल्यासीस पासून इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यास दि. २४ एप्रिल पासून परवानगी दिली आहे. तसेच त्या इथेनॉलची उचल चालू तिमाहीमध्ये होण्याचा सकारात्मक निर्णय करवून घेण्यात महासंघाच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे.
श्री हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, ऑक्टोबर २४ पासून सुरु होणाऱ्या आगामी गळीत हंगामामध्ये ऊस तोडणी यंत्रांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात करून देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एन, सी.डी.सी.) यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून ऊस तोडणी यंत्रांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता करून देण्याची चांगली योजना आखण्यात येत आहे. त्यात सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या गाळप क्षमतेच्या प्रमाणात ऊस तोडणी यंत्र उपलब्ध करून दिली जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची तोडणी वेळेवर आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने करणे शक्य होईल.
तसेच साखर कारखान्यांनी साखर विकास निधीद्वारे घेतलेल्या एकूण रु. ८१२ कोटीच्या कर्जापोटी रु १३७८ कोटींची कर्जफेड विविध कारणांमुळे प्रलंबित होती. याबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या पुढाकाराने या थकीत कर्जाची पुनर्बाधणी करून त्यावर रु ६२० कोटीचे दंड व्याज पूर्ण माफ करून घेण्यात यश आले आहे. उर्वरित मुद्दल आणि सिम्पल व्याजाच्या रु ७५८ कोटींची पूर्तता करण्यासाठी एन.सी.डी.सी.च्या माध्यमातून सवलतीच्या दराने रक्कम उपलब्ध करून घेण्यासाठी आजच सर्व संबंधित कारखान्यांची बैठक घेण्यात आली व त्या आधारे नव्याने प्रस्ताव
संबंधित विभागाकडे सादर करून त्यावर आवश्यक तो पाठपुरावा करण्माचे ठरले आहे अशी माहितीही श्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
यावेळी श्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले की, देशातील २६० सहकारी साखर कारखाने आणि ९ राज्य सहकारी साखर संघ यांची शिखर संस्था असलेल्या दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या पंचवार्षिक नवीन संचालक मंडळाची बिनविरोध निवड दि. १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी करण्यात आली. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी अध्यक्ष म्हणून मला काम करण्याची संधी दिली आहे. या नूतन संचालक मंडळात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश , ओडिशा या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत.
निवड झालेल्या पहिल्याच दिवशी संपूर्ण नूतन संचालक मंडळाने माझ्या नेतृत्वाखाली गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या सुमारे ३५ मिनिटांच्या भेटीत देशातील साखर उद्योगाचा पुढील दहा वर्षाचा कार्य आराखडा तयार करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या पुढाकाराने मुंबई येथील धोरण विषयीच्या तज्ज संस्थेच्या माध्यमातून सर्वकष धोरणात्मक दिशा दर्शक कार्य आराखडा करण्याचे काम सध्या जोमाने सुरु आहे, अशी माहिती श्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील सहकार चळवळ व साखर उद्योग मजबूत होत असल्याचे गौरवोद्गार यावेळी श्री हर्षवर्धन पाटील यांनी काढले.
या पत्रकार परिषदेस राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री प्रकाश नाईकनवरे व अधिकारीवर्ग उपस्थित होते.
