नागपूर-विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नागपूर विधिमंडळ परिसरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील गटाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीच्या शरद व अजित पवार गटात मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून नागपुरात सुरु होणार आहे. त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. हे अधिवेशन मराठा आरक्षण, अवकाळी पावसामुळे झालेले शेतकऱ्याचे नुकसान, वाढती महागाई, बेरोजगारी आदी विविध मुद्यांवरून गाजण्याची शक्यता आहे. पण तत्पूर्वीच एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कारण, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळ परिसरातील राष्ट्रवादीचे कार्यालय अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, अजित पवार गटाने काही दिवसांपूर्वी एका पत्राद्वारे राहुल नार्वेकर यांच्याकडे अधिवेशन काळात विधिमंडळातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यालय आपल्या गटाला देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, अध्यक्षांनी ही मागणी मान्य करत सदर कार्यालय अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता या कार्यालयावर अजित पवार गटाचे नेते तथा मुख्य प्रतोद अनिल पाटील यांच्या नावाची पाटीही लावण्यात आली आहे. यामुळे या गटाचा शरद पवार गटाशी मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार यांच्या बंडखोरीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची शरद व अजित पवार अशी 2 शकले पडली आहेत. त्यानंतर अजित पवारांच्या गटाने राष्ट्रवादी पक्ष व निवडणूक चिन्हावरही दावा ठोकला. सध्या या प्रकरणी निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू आहे. त्यात हे दोन्ही गट एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसून येत आहेत. त्यातच आता विधानसभा अध्यक्षांनी विधिमंडळ परिसरातील राष्ट्रवादीचे कार्यालय अजित पवार गटाला दिल्यामुळे दोन्ही गटांतील राजकीय शत्रूत्व आणखी टोकाला पोहोचण्याची शक्यता आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मंगळवारीच आपल्या पक्षात 2 गट असले तरी कोणतीही फूट पडली नसल्याचा दावा केला होता. तसेच दोन्ही गट अधिवेशन काळात एकाच कार्यालयात बसून कामकाज करणार असल्याचेही स्पष्ट् केले होते. त्यावर अनिल देशमुख यांनी तीव्र हरकत नोंदवली होती. आमचा गट मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे. त्यामुळे कार्यालयावर आमचाच हक्क आहे. मुंबईतही आमच्या गटाला ठरलेले कार्यालय मिळाले. अजित पवार गटाला दुसरी जागा देण्यात आली. त्यानुसार हिवाळी अधिवेशनातही आम्हालाच कार्यालय मिळेल, असा विश्वास अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणी व्यक्त केला होता.
