पुणे- पूर स्थितीवर मात करण्यासाठी दरवर्षी शेकडो कोटी ची उधळण करणाऱ्या महापालिकेने यंदाही आपला हेका काही सोडलेला नाही आता ३ वेळा पुणे पाण्यात गेल्यावर सुमारे ९८ कोटीचे टेंडर्स महापालिकेने काढले आहेत. जे काल स्थायी समितीच्या गुप्त बैठकीत मंजूर करण्यात आले. स्थायी समिती , मुख्य सभा अगदी गुप्त पद्धतीने किंवा लॉबी करून सुरु ठेवलेल्या महापालिकेने याहून अधिक वेगळे करणे अर्थातच अपेक्षित नव्हतेच .
शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे दाणादाण उडालेली असताना प्रशासनावर सडकून टीका केली जात आहे. नाले सफाई न करणे, पावसाळी गटारांची स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती ओढवलेली आहे.असे असताना केंद्र सरकारच्या योजनेतून पुणे शहरा पूर स्थिती रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केली जाणार असून, त्या कामाच्या ९७ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने काल मान्यता दिली. यातून शहराच्या विविध भागात पूर स्थिती रोखण्यासाठी कामे केली जाणार आहेत.केंद्र सरकारने अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट (शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन) योजना तयार केली आहे. यामध्ये पुणे, मुंबईसह चेन्नई, कोलकता, बंगळूर, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात शहरांचा समावेश असून, या शहरांमध्ये पूर स्थिती रोखण्यासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची योजना तयार केलेली आहे.यामध्ये पुणे महापालिकेला पुढील पाच वर्षात २५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्याला राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मंजुरी दिलेली आहे. शहरातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी मूलभूत बदलांसह तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. पुढील पाच वर्षात १४ व्या आणि १५व्या वित्त आयोगातून पुणे शहराला हा निधी उपलब्ध होईल.
या कामाचे पाच टप्पे असून पहिल्या टप्प्यात पावसाळी गटार टाकणे, काँक्रिट कॅनॉल करणे, भूजल पातळी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे, नाला खोलीकरण करणे, डोंगरावर चर खोदून पावसाचे पाणी जिरवणे अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. यासाठी १४७ कोटी रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार करण्यात आले होते.त्याची निविदा मार्च महिन्यातच मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार होती, अर्थात आपत्कालीन कामांना आचारसंहितेचा अडसर नसतो तरीही पण आचारसंहितेपर्यंत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने हा प्रस्ताव रखडला होता असे कारण दिले जाते आहे . लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता दिली असेही सांगण्यात येते .
या कामासाठी मागविलेल्या निविदेत पाटील कंस्ट्रक्शन अँड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीने १६.२१ टक्के कमी दराने निविदा भरली. ही निविदा पात्र ठरल्यानंतर आज स्थायी समितीमध्ये ९७ कोटी ९४ लाख ६९ हजार ८४२ रुपयांची निविदा मान्य झाली आहे.आराखड्यामध्ये सर्वाधिक जोखीम असलेल्या ६० ठिकाणी उपाययोजना करणार
- शहराच्या विविध भागात ६०० मिमी, ९०० मिमी, १ हजार मिमी व्यासाच्या पावसाळी गटार टाकणार
- १२०० ठिकाणी भूजल पातळी वाढविण्यासाठी रिचार्ज बोअर घेणार
- शहरातील प्रमुख नाले खोल करून पुराचा धोका कमी करणार
- शहरात अनेक टेकड्या आहेत, तेथे चर खोदून पाणी जिरवण्यावर भर देणे
