पुणे- इमारतींच्या फ्रंट मार्जिन, तसेच साईड मार्जिन चा विषय आता कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी महापालिका आयुक्त भोसले यांची भेट घेऊन पुन्हा ऐरणीवर आणला असून इमारतीच्या बांधकामाच्या फ्रंट मार्जिन, तसेच साईड मार्जिन मध्ये पार्किंग व्यतिरिक्त कोणत्याही स्ट्रक्चर उभे करण्यास अनुमती नसताना प्रशासनाच्या स्पेशल परवानगीचे सत्र त्यासाठी राबविले आहे जे भ्रष्ट कारभाराचेच प्रतिक असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. इमारतीच्या बांधकामाच्या फ्रंट मार्जिन, तसेच साईड मार्जिन मध्ये व्हिजिटर पार्किंग अपेक्षित असते परंतु या जागा एक तर अनधिकृत बांधकामांनी गिळंकृत केल्या आहेत किंवा अशा होर्डींग्ज नी त्यामुळे इथे लागणारी अपेक्षित वाहने रस्त्यांवर येत आहे व ती पार्किंगची समस्या निर्माण करत आहेत .ज्याकडे आजवर कोणत्याही राजकीय पक्षाने अगर पदाधिकार्याने आणि प्रशासनाने किंवा पोलिसांनी लक्ष देणेच टाळलेले आहे .
दरम्यान यापैकी फ्रंट मार्जिन, तसेच साईड मार्जिन मधील होर्डींग्ज च्या मुद्द्याकडे आज अविनाश बागवे यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन लेखी निवेदन देत चर्चा करत लक्ष वेधले आहे, तसेच राज्य परिवहन, रेल्वे प्रशासन, नदीपात्र व इतर शासकीय जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उभे असलेले होर्डीग MMC Act section 244, 245 तसेच AIRC (All India Road Congress) चे अनेक मार्गदर्शक तत्त्व, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणारे आहेत, परंतु मनपा प्रशासन याकडे का दुर्लक्ष करत आहे, हे अनाकलनीय आहे.असाही मुद्दा उपस्थित केला आहे ज्यावर आयुक्त कार्यालयाने आकाश चिन्ह विभागाच्या उपायुक्तांकडून अहवाल मागविला आहे.
या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात अविनाश बागवे यांनी असे म्हटले आहे कि,’ पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत अनेक बेकायदेशीर होडींग उभे आहेत. वास्तविक पाहता मुंबईमध्ये घाटकोपर या ठिकाणी होडींग कोसळून मोठी दुर्घटना झाली, त्यामध्ये निष्पाप १६ जणांचा बळी गेला असून ८० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. या घटनेचा बोध येऊन पुणे मनपाने पुणे शहरातील सर्व होर्डीगची तपासणी करून जे बेकायदेशीर व अनाधिकृत होर्डिंग उभे आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी हे अत्यंत गरजेचे आहे.
MMC act व महाराष्ट्र राज्य बांधकाम विकास नियमावली नुसार कुठल्याही इमारतीच्या बांधकामाच्या फ्रंट मार्जिन, तसेच साईड मार्जिन मध्ये पार्किंग व्यतिरिक्त कोणत्याही स्ट्रक्चर उभे करण्यास अनुमती नाही. हे मी विचारलेल्या लेखी प्रश्नात पुणे मनपाच्या मुख्य सभेत अधिकाऱ्यांनी कबूल देखील केलेले आहे, असे असताना प्रशासनाची स्पेशल परवानगी घेऊन साईड व फ्रंट मार्जिन मध्ये असणाऱ्या होल्डिंगला परवानगी देण्यात आली व अशी पळवाट काढण्यात आली की, त्या ठिकाणी आयुक्तांनी आदेश दिले की वाहतुकीला व पार्किंगला अडथळा निर्माण होणार नाही परंतु राज्य सरकारने 2018 मध्ये जे बांधकाम विकास नियमावलीची मान्यता दिली होती त्यामध्ये त्यांनी या दोन्ही गोष्टींचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही, यामुळे बेकादेशीर रित्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरुद्ध हे होल्डिंग उभे आहेत याची आपण गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
तसेच सद्यस्थितीत राज्य परिवहन, रेल्वे प्रशासन, नदीपात्र व इतर शासकीय जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उभे असलेले होर्डीग MMC Act section 244, 245 तसेच AIRC (All India Road Congress) चे अनेक मार्गदर्शक तत्त्व, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणारे आहेत, परंतु मनपा प्रशासन याकडे का दुर्लक्ष करत आहे, हे अनाकलनीय आहे.
काही वर्षापूर्वी पुणे शहरातील मंगळवार पेठ येथील मालधक्का चौकातील एक होर्डिंग कोसळून तीन निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता तेव्हा मनपाने काही प्रमाणात होर्डीगवर कारवाई देखील केली होती परंतु, पुन्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने अनेक बेकायदेशीर होर्डीग मोठ्या प्रमाणात पुणे शहरात उभे आहेत.हा अपघात झाला होता त्याच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनेक होर्डीग सद्यस्थितीत उभे आहेत. महानगरपालिकेने जे 40 x 40 पेक्षा जास्त व 120 x 80 चे मोठे होर्डीग उभे आहेत. पुणे रेल्वे प्रशासनाच्या जागेत जुना बाजार चौकात व आर.टी.ओ. चौकात मोठ्या प्रमाणात होर्डीग्ज उभे असून, आर टी ओ चौकातील होर्डिंग हे भूसभुशीत मातीच्या ढिगाऱ्यावर उभे आहे जे मोठ्या पाऊस वाऱ्यात वाऱ्यात कधीही कोसळून जीवितहानी होवू शकते आणि हे दोन्ही होर्डिंग्ज वाहतूक सिग्नल लागत असल्यामुळे अधिक धोकादायक आहे.
इतर शासकीय संस्थाची परवानगी मिळाली या नावाखाली असे होर्डीग उभे केले आहेत. वास्तविक पाहता राज्य सरकारची होर्डीग पॉलिसी, ऑल इंडिया रोड काँग्रेसचे नुसार कोणतीही संस्था असेल परिवहन विभाग / रेल्वे विभाग व इतर यांच्या रस्त्याच्या दर्शनी भागात कोणतेही होडींग असतील तर त्याची परवानगी स्थानिक प्लॅनिंग अथॉरिटी कडून घेणे बंधनकारक आहे आणि जे प्लॅटफॉर्म किंवा रेल्वे स्थानकाच्या आवाराकडे आतील बाजूस असतील त्यांना परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही असा कायदा असताना चुकीच्या पद्धतीने वेगवेगळ्या अधिकच्या आकाराचे होडींग उभे केले जातात आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.तरी वरील सर्व बाबी लक्षात घेवून आपण हे बेकायदेशीर होर्डिंग त्वरित काढून टाकावे व याला मदत करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. व आपण केलेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल आम्हाला द्यावा असे बागवे यांनी म्हटले आहे.
