धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपा व नरेंद्र मोदींचा डाव.

मुंबई, दि. २२ एप्रिल
देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे आहे असे डॉ. मनमोहन सिंह यांनी कधीच म्हटलेले नाही. डॉ. सिंह यांचा हवाला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले विधान असत्य आहे. डॉ. सिंह यांच्या विधानातील एक वाक्य घेऊन नरेंद्र मोदी चुकीची माहिती पसरवत आहेत. मुस्लीम समाजाविरोधात देशातील जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करुन आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा हा डाव आहे परंतु जनता नरेंद्र मोदींच्या भुलथापांना बळी पडणार नाही, असे काँग्रेस नेते, माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी नरेंद्र मोदींच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेत वस्तुस्थिती मांडली, ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या ९ डिसेंबर २००६ च्या बैठकीत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह असे म्हणाले होते की, “देशातील दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला, मुले यांना विकासाची फळे चाखता आली पाहिजेत तसेच अल्पसंख्याक समाजाला सुद्धा त्याचा फायदा झाला पाहिजे”. डॉ. सिंह यांच्या वक्तव्याचा अर्थ, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक या सर्व समाज घटकांचा पहिला अधिकार आहे असे होता व या बैठकीनंतर अहलुवालिया व आपण पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली होती. अल्पसंख्याक याचा अर्थ केवळ धार्मिक अल्पसंख्याक एवढाच नाही तर भाषिक अल्पसंख्याक असाही होतो. या बैठकीला सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री होते, त्यात नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून उपस्थित होते. “काँग्रेस सत्तेवर आली तर देशाच्या संपत्तीवर मुस्लीमांचा पहिला अधिकार असून जास्त मुले असलेल्या मुस्लीम समाजाला ती वाटतील हे तुम्हाला मान्य आहे का?”, असे चुकीचे विधान करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीला असे विधान करणे शोभत नाही. लोकसभा निवडणुकीतील १०२ जागांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाले असून भाजपाचा पराभव होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे, ४०० पार चा टप्पा ते गाठू शकत नाहीत त्यामुळे नरेंद्र मोदी निराश झालेले दिसतात.
समान नागरी कायदा हा भाजपाचा १९५२ पासूनचा अजेंडा आहे असे असताना सर्वांना मान्य होईल अशी आचार संहिता भाजपा आजपर्यंत का बनवू शकली नाही? समान नागरी कायद्याच्या बाबतीतही भाजपा जनतेत संभ्रम निर्माण करत आहेत. मुस्लीम समाजाला समान नागरी कायदा मान्य नाही असे चित्र भाजपाकडून सातत्याने निर्माण केले जात आहे. भाजपाचे नेते त्यांच्या संकल्पपत्रावर बोलत नाहीत कारण जनतेचा त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. २०१९ च्या आश्वासनांना त्यांनी ‘चुनावी जुमला’ सांगून जनतेला फसवले आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान बनवले हे भाजपाला मान्य नाही म्हणून संविधान बदलण्याची भाषा भाजपा नेते करत आहेत. वाजपेयी सरकार असतानाही संविधान बदलण्याचा प्रयत्न झाला होता. भाजपाचे खासदार अनंतकुमार हेगडे व पंतप्रधान मोदींचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॉय यांनीही देशाला नवीन संविधानाची गरज आहे असे जाहीरपणे सांगितले आहे. आता संविधान बदलणार नाही असे नरेंद्र मोदी सातत्याने सांगत असले तरी त्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही, असेही मुणगेकर म्हणाले.