” आयात होणाऱ्या महागाईवर नियंत्रणाची गरज ‘

आशियाई विकास बँकेने (एशियन डेव्हलपमेंट बँक- एडीबी) नुकताच एक आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध केला असून आशिया खंडातील विविध देशांमधील वाढती महागाई, व्याजदर वाढीचा रेटा, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ( जीडीपी) याबाबतचा आढावा घेतला आहे. विशेषतः भारतातील सध्याची महागाई ही “आयात” केली जात असल्याबद्दल  चिंता व्यक्त केली असून यावर राष्ट्रीय पातळीवर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत  व्यक्त करण्यात आले आहे. याबाबतचा हा धांडोळा.

आशिया खंडातील
कॉकेशस पर्वत, मध्य, पूर्व, दक्षिण,दक्षिणपूर्व आशिया व पॅसिफिक प्रदेशातील एकूण 46 देशांचा यात समावेश आहे. या सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थेची पाहणी आशियाई विकास बँकेने नुकतीच करून त्यांचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या सर्व राष्ट्रांमध्ये पुढील वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ किंवा महागाईची टक्केवारी याबाबत गेल्या तीन वर्षांचा आढावा घेऊन 2025 मध्ये काय स्थिती असू शकेल यावर मतप्रदर्शन व्यक्त केले आहे.  भारताबाबत बोलायचे झाले तर 2025 या वर्षात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) सर्वाधिक म्हणजे 7.2 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे.  त्याचवेळी भारतातील भाववाढीचा किंवा चलनवाढीचा दर 4.5 टक्क्यांच्या घरात राहील असाही अंदाज व्यक्त केला आहे. अन्य सर्व देशांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी आर्थिक विकास दरामध्ये सर्वात चांगली असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. आपल्या शेजारील चीनमध्ये हा आर्थिक विकासाचा दर केवळ 4.5 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून तेथे महागाईचा दर 1.5 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जन्मापासूनचा सख्खे शेजारी पाकिस्तान या देशाची अर्थव्यवस्था जेमतेम 2.8 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज असून त्यांच्याकडे महागाईचा दर 2024 या वर्षात 25 टक्के तर 2025 मध्ये 15 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

आशिया खंडातील विविध देशांचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा सरासरी आकडा 4.90 टक्के असून महागाईचा दरही 3 ते 3.2 टक्क्यांच्या घरात राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात काही देशांची आर्थिक स्थिती यापेक्षाही कमी किंवा चिंताजनक असण्याची शक्यता आहे. म्यानमार मध्ये दहा टक्के महागाईचा दर तर पाकिस्तान मध्ये हा 15 टक्क्यांच्या घरात वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या श्रीलंकेमध्ये 2024 मध्ये आर्थिक विकासाचा दर 1.90 राहील टक्के राहील तर 2025 मध्ये हा दर 2.5 टक्क्यांच्या घरात अपेक्षित धरला आहे. त्यामानाने श्रीलंकेमध्ये महागाईला आळा घालण्यात बऱ्यापैकी यश मिळाले असून गेल्या तीन वर्षांपूर्वीची 46.4 टक्क्यांची महागाई 2024 मध्ये 7.5 टक्क्यांवर आली आहे व पुढील वर्षात म्हणजे 2025 मध्ये ती 5.5 टक्क्यांच्या घरात राहील असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

जानेवारी महिन्यात संपूर्ण जगभरात तापमान वाढीने नवीन उच्चांकी पातळी नोंदवलेली होती व संपूर्ण पृथ्वीतलावरील तापमान वाढलेले होते. आशिया खंडातही या वाढत्या तापमानाचा गंभीर परिणाम होत असून पुढील काही काळात अत्यंत टोकाचे हवामान अनुभवास येण्याची शक्यता अहवालात  वर्तवण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम प्रतिकूल परिणाम विविध देशांच्या कृषी क्षेत्रावर आणि अन्य क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः  अल्प उत्पन्न अर्थव्यवस्था असणाऱ्या काही देशांच्या अन्नधान्य सुरक्षिततेवर याचा परिणाम होईल असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण हे अद्यापही खूप अस्थिर किंवा अनिश्चित असून त्याचा प्रतिकूल परिणाम आशिया खंडातील अनेक देशांवर व शेअर बाजारांवर होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अमेरिकेतील महागाईचे निर्मूलन अपेक्षेपेक्षा संथ होत असल्याने त्यांच्या व्याजदर रचनेमध्ये लवकर बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. याचा परिणाम जागतिक पातळीवर बहुतेक सर्व देशांमध्ये व्याजदर हे कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही. चीनमधील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न व तेथील महागाईचा दर याबाबतही स्वतंत्र मत व्यक्त करण्यात आले असून सध्या तेथे मालमत्तेची बाजारपेठ अत्यंत क्षीण होत असून घरगुती वापरामध्ये सुद्धा चांगली अपेक्षित वाढ होत नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

भारतीय अर्थ व्यवस्थेबाबत मत व्यक्त करताना संपूर्ण आशिया खंडामध्ये भारतातील अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा सर्वाधिक राहणार असून एकूण होणारी गुंतवणूक, घरगुती मागणी मध्ये होत असलेली वाढ त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य सेवांच्या निर्यातीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

भारतात गेल्या दोन-तीन वर्षात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काही चांगल्या उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला व महागाई दर मर्यादेपेक्षा जास्त वर जाणार नाही याची दक्षता घेतली परंतु ती खूप खाली आणण्यात त्यांना यश आलेले नाही. देशात बेरोजगारी व महागाई हे सर्व सामान्यांना जाचक ठरणारे प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारताला आयात केलेल्या महागाईचा जास्त फटका बसण्याची शक्यता असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आयात केलेली महागाई म्हणजे देशात मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते व त्याच्या किंमती किंवा उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होते तेव्हा त्याचा परिणाम देशांतर्गत भाववाढीवर होतो. अर्थशास्त्राच्या संकल्पनेनुसार  कोणत्याही उत्पादन खर्चामध्ये  कच्चामाल किंवा अन्य सेवा यांचा वापर होत असताना त्याच्या किंमती वाढत असतात तेव्हा त्याचा बोजा स्वाभाविकपणे ग्राहकांवर पडतो आणि महागाई वाढण्यास हातभार लागतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण हे प्रामुख्याने आयात होणाऱ्या महागाईचे प्रमुख कारण आहे. जेव्हा रुपयाची घसरण होते तेव्हा आपल्याला जास्त प्रमाणावर डॉलर खरेदी करून वस्तू किंवा सेवा आयात कराव्या लागतात. स्वाभाविकच आपला उत्पादन खर्च वाढत राहिल्याने त्याचा परिणाम महागाईवर होत राहतो. पाश्चिमात्य देशांमध्ये होणाऱ्या व्याजदर वाढीचा परिणाम भारतीय चलन घसरण्यामध्ये होतो.  त्याचप्रमाणे अनेक वेळा आयातीचा खर्च वाढल्याचा  फटका आपल्या भाववाढीला बसत असतो. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाले तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती  उत्पादन कमी झाल्यामुळे वाढतात तेव्हा आयातीचा खर्च लक्षणीयरित्या वाढतो व त्याचा परिणाम देशातील उत्पादन व सेवा यांच्या भाववाढीवर होतो. एकंदरीत कोणत्याही प्रकारे उत्पादन खर्चामध्ये होणारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वाढ ही एकूणच भाववाढीला कारणीभूत ठरते.  सध्या तरी काही प्रमाणात आपला वाढता आयात खर्च कारणीभूत आहे असे लक्षात आले आहे. अनेक वेळेला व्यवसाय व्यापारामध्ये उत्पादन खर्च वाढला तर वस्तूच्या किमती किंवा सेवांच्या किमतीमध्ये वाढ होते. ग्राहकांच्या मागणी पुरवठ्यावर जरी वस्तू किंवा सेवांच्या किमती ठरत असल्या तरी सुद्धा उत्पादन खर्चात होणारी वाढ ही सुद्धा महागाईला हातभार लावते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विनिमय दरामध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होत असली तरीसुद्धा उत्पादन खर्चातील प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष आयात खर्च वाढीमुळे देशातील महागाईला हातभार लागतो. त्या दृष्टीने आयातीवर काही प्रमाणात निर्बंध आणून उत्पादन खर्च कमी करण्याकडे लक्ष केंद्रित करता येऊ शकते. परिणामतः आयात केलेल्या महागाईवर निश्चितपणे मार्ग काढता येऊ शकतो. देशभरात सध्या लोकसभा निवडणुकांचे वारे वहात असले तरी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व केंद्र सरकारचे प्रशासन यांनी याबाबत जागरूक राहून योग्य ती उपाययोजना करण्याची गरज आहे हे निश्चित.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
( लेखक पुणे स्थित ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार व बँक संचालक आहेत)