देशावरील ४ पट वाढवलेल्या कर्ज-फेडी बाबत मोदींची गॅरंटी का नाही..? काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांचे सवाल

‘मोदी काळातील’ वाढीव कर्ज फेडण्याचा संकल्प भाजपच्या जाहीरनाम्यात का नाही..?
पुणे दि १९ –मोदी सरकार येण्यापूर्वी २०१४ पर्यंत, डॅा मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए १ आणि २ अंतर्गत देशाने जीडीपी वाढीचा दर, आयात-निर्यात दर, ‘डॉलर-प्रती रुपयाचा दर’ योग्यर्त्या नियंत्रित राखला तसेच महागाई दर ही नियंत्रित केला होता.
परंतु २०१४ अखेर देशावर असलेली एकूण कर्जाची थकबाकी ५३.८७ लाख कोटी रुपये होती ती मात्र आज (२०२४)मध्ये सु २०५ लाख कोटीच्या घरात गेली असल्याने या “वाढीव कर्ज फेडी बाबत” भाजप च्या जाहीर नाम्यात कुठेही मोदींची गॅरंटी वा नियोजन वा कोणताही संकल्प का दिसत नाही.. असा सवाल करत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी “मोदी सरकार देशावरील स्वकाळात वाढलेले चौपट कर्ज सोईस्कर लपवत असल्याची प्रखर टीका काँग्रेस ने केली..!
२००९-२०१४ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील मनमोहन सिंग सरकारने कच्चे क्रुड तेल सु १२६ डॉलर ने खरेदी करून सुध्दा, देशवासियांना पेट्रोल ६८ रुपये प्रति लिटर, डीझेल ३९ रुपये प्रति लिटर आणि घरगुती एलपीजी गॅस ३९० रू च्या किंमतीत उपलब्ध करून दिला होता.
तरीही UPA सरकार काळात ‘भारत आर्थिक महासत्ता’ होऊ घातला होता’..याचे स्मरण देखील काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी करून दिले.
काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी डॅा मनमोहनसिंग सरकार पाय उतार होण्यापुर्वी, देशाची तत्कालीन आर्थिक परिस्थितीच्या वास्तवाची आठवण करून देताना सांगितले की, भारतावर २०१४ पर्यंतच्या एकुण ६४ वर्षात व सु १४ पंतप्रधानांची कारकिर्द मिळून, मात्र ५३.८७ लाख रुपयांचे कर्ज होते, मात्र आज मोदी सरकारच्या एकाच पंतप्रधान पदाच्या व १० वर्षांच्या काळात (२०२४)मध्ये कर्जाची रक्कम सु २०५ लाख कोटीच्या घरात गेली असल्याने या “वाढीव चारपट कर्ज फेडी बाबत” भाजप’च्या जाहीर नाम्यात कुठेही मोदींची गॅरंटी वा संकल्प दिसत नाही..!
तसेच देशातील राष्ट्रीय बँकांची लुट करून मल्या, मोदी, चोकसी, ऋषी अग्रवाल इ नी नेलेला पैसा परत आणणे बाबत मोदींनी ‘जाहीर नाम्यात’ अवाक्षर ही काढलेले नाही..या विषयी काँग्रेस राज्य प्रवक्त्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला.
स्वतःच्या अपयशाचे खापर सतत पुर्वीच्या सरकारवर, नेहरू – गांधीवर फोडून मोदी सरकार नामा निराळे होऊ शकत नसल्याचे सांगितले.
मोदी सरकारचा कार्यकाळ ‘किमान काही अंशी तरी दाखवण्या सारखा असता तर २०१४ ते २०२४ एकुण वाढलेल्या कर्जाबाबतची वास्तवता दर्शवणारी श्वेतपत्रिका जारी केली असती..! मात्र आरबीआय गंगाजळीस पहील्यांदा हात लावण्याची नामुष्की येणाऱ्या व देशास कर्जबाजारी करणाऱ्या भाजपला मोदींच्या ऊधळपट्टीमुळे देशावरील ‘चौपट वाढीव कर्जाची’ जबाबदारी ही भाजपला घ्यावी लागेल केवळ ‘मोदी हमी’चा प्रपोगंडा करत, रामा’चे नांव घेत व चोरीचे समर्थन करीत भाजप पळ काढू शकणार नाही..! देशाच्या बुडत्या अर्थव्यवस्थेचे उत्तर भाजपला भावी काळात द्यावे लागेल, असा इशाराही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने दिला..!