अरविंद केजरीवालांना अटकेपासून दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार
नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. काही तासांनंतर ईडीची टीम त्याच्या घरी पोहोचली. तपास यंत्रणा त्यांची चौकशी करू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. आज दुपारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटकेतून दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. गुरुवारी, 21 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून वाचवण्याची विनंती फेटाळली. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांना 9 समन्स बजावले आहेत, मात्र केजरीवाल हजर झाले नाहीत.
यापूर्वी केजरीवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, ते अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर राहण्यास तयार आहेत. तपास यंत्रणा त्यांना अटक करणार नाही, याची खात्री त्यांना दिली पाहिजे.
त्याचवेळी हायकोर्टाने ईडीला उत्तर देण्यास आणि नवीन अंतरिम याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणी 22 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ गुरुवारी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. मद्य घोटाळाप्रकरणी आजच ईडीने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. 17 मार्च रोजी त्यांना 9वे समन्स पाठवण्यात आले होते.
केजरीवाल यांनी 19 मार्च रोजी या समन्सविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर 20 मार्च रोजी सुनावणी झाली. कोर्टाने समन्स पाठवण्यासाठी ईडीला वारंवार बोलावले आहे. तपास यंत्रणेला बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांना 27 फेब्रुवारी, 26 फेब्रुवारी, 22 फेब्रुवारी, 2 फेब्रुवारी, 17 जानेवारी, 3 जानेवारी आणि 2023 मध्ये 21 डिसेंबर आणि 2 नोव्हेंबर रोजी समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, ते एकदाही चौकशीसाठी गेले नाहीत.
केजरीवाल यांचे वकील म्हणाले- सीएम सुरक्षा मिळाल्यास हजर होतील,20 मार्च रोजी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि विक्रम चौधरी यांनी केजरीवाल यांची बाजू न्यायालयात मांडली. ते म्हणाले- ईडीने आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांना अटक केली आहे. तपास यंत्रणा केजरीवाल यांनाही अटक करू शकते.वकील म्हणाले- केजरीवाल पळून जात नाहीत. त्यांना सुरक्षा दिली तर ते पुढे येतील. जरी ईडी त्याला आरोपी, संशयित किंवा साक्षीदार म्हणून बोलावत आहे की नाही हे सांगत नाही. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, ते हजर झाल्यावरच समजेल की त्यांना आरोपी म्हणून बोलावले जात आहे की साक्षीदार म्हणून बोलावले जात आहे ते.
ED ने 17 मार्च रोजी केजरीवाल यांना दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाळा प्रकरणात मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणासह समन्स पाठवले होते. जल बोर्ड टेंडर घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळालेले हे पहिले समन्स आहे. याप्रकरणी त्यांना 18 मार्च रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र ते गेले नाहीत. अशाप्रकारे ईडीने केजरीवाल यांना आतापर्यंत 10 समन्स पाठवले आहेत.
