मुंबई: प्राथमिकदृष्ट्या राज्य सरकार केवळ विरोधकांवर कारवाई करताना आढळत आहे. विरोधक सत्तेत दाखल झाले की, कारवाई थंडावते. सर्व बेकायदा कामे कायदेशीर होतात, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारचे वाभाडे काढले.
साई रिसॉर्टप्रमाणेच संपूर्ण राज्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रातील किती अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली, याची तपशीलवार माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला दिले होते. सोमवारी सरकारी वकिलांनी केवळ रत्नागिरी जिल्ह्याचीच माहिती न्यायालयात सादर केली. त्यावर न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सरकारला फटकारले. ‘संपूर्ण राज्य म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा नव्हे. संपूर्ण राज्याची माहिती सादर करायचे निर्देश दिले होते.
प्रथमदर्शनी, साई रिसॉर्टवर राजकीय हेतूने कारवाई केल्याचे दिसते. काही दिवसांनी याचिकाकर्ते सत्ताधारी पक्षात सामील झाले, तर रिसॉर्टवरील कारवाई थांबेल आणि ते बांधकाम कायदेशीर होईल’, असा टोला न्या. जामदार यांनी सरकारला लगावला.
साई रिसॉर्टवरील कारवाई रोखण्याकरिता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कदम यांनी रिसॉर्टचा अनधिकृत भाग १५ एप्रिलपर्यंत तोडण्यात येईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने तोपर्यंत रिसॉर्टवर कारवाई न करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
न्यायालयाचे ताशेरे…
- विरोधकांवर कारवाई करण्यात येते, सत्ताधाऱ्यांबरोबर असलेल्यांवर कारवाई केल्याचे दिसत नाही.
- राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर तुम्ही आक्षेप घेतला होता. मात्र, तेच मंत्री केंद्रात गेल्यावर तुमचा आक्षेप मावळला. काय कारवाई केलीत?
