मुंबई, दि. 11 :- राज्यातील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अल्पसंख्याक बांधवांची बाजू भक्कमपणे मांडत असून त्यांच्या पुढाकारामुळे अल्पसंख्याक बांधवांच्या हिताचे अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. आज (11 मार्च) मंत्रिमंडळ बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासयोजनांची अंमलबजावणी गतिमान होईल. अल्पसंख्याक बांधवांना विकास आणि निर्णयप्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल, असा विश्वास जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी, राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केला असून अल्पसंख्याक बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्याचा तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असणार आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.
नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय मुस्लिम, अल्पसंख्याक बांधवांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास सहाय्यभूत ठरेल, असा विश्वासही ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ संघटनेसह अनेक मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक संस्था, संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
