नवी दिल्ली-सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने खासदार आणि आमदारांना सभागृहात भाषणे दिल्याबद्दल किंवा मतांसाठी लाच घेतल्याच्या खटल्यापासून मुक्ततेच्या प्रकरणात पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. विशेषाधिकारांतर्गत खटल्याला सूट देता येणार नाही, असे घटनापीठाने म्हटले आहे.
CJI म्हणाले की आम्ही पीव्ही नरसिंहाच्या निर्णयाशी सहमत नाही ज्यामध्ये खासदार आणि आमदारांना सभागृहात भाषणे देण्यासाठी किंवा मतांसाठी लाच घेतल्याबद्दल खटल्यापासून सूट देण्यात आली होती. 1998 मध्ये, 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3:2 च्या बहुमताने निर्णय दिला होता की अशा प्रकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवता येणार नाही. आज न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, लाचखोरी हा खटल्यापासून मुक्ततेचा विषय असू शकत नाही. संसदीय विशेषाधिकार म्हणजे कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला कायद्याच्या वरती ठेवणे असा होत नाही. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेत अवमानकारक विधाने करणे हा गुन्हा मानण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले होते की, संसद आणि विधानसभांमधील अवमानकारक विधानांसह प्रत्येक प्रकारच्या कामांना कायद्यातून सूट देऊ नये, जेणेकरून गुन्हेगारी कटाखाली असे करणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सभागृहात काहीही बोलल्यास खासदार आणि आमदारांवर कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. संसद आणि विधानसभेच्या सदस्यांना सभागृहात बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
वास्तविक, सीता सोरेन यांच्यावर 2012 मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप आहे. सीता सोरेन यांनी त्यांच्या बचावात असा युक्तिवाद केला की त्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद 194(2) नुसार सभागृहात ‘काहीही बोलणे किंवा मत देणे’ अशी प्रतिकारशक्ती आहे.
सीता सोरेन यांची बाजू ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. नुकतेच लोकसभेत भाजप खासदार रमेश बिधुरी यांनी बसपा खासदार दानिश अली यांच्या विरोधात केलेल्या अपमानास्पद विधानाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, मतदान किंवा भाषणाशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीसाठी, मग ती लाचखोरी असो किंवा कट असो, कारवाईपासून मुक्तता पूर्ण आहे.
तथापि, अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सीता सोरेनची केस इतर प्रकरणांपेक्षा वेगळी असल्याचे वर्णन केले. ते म्हणाले की, राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंध नाही. त्यामुळे सीता सोरेन यांनी राज्यसभा निवडणुकीत मतदानासाठी लाच घेतल्याचे प्रकरण कायदेशीर कक्षेत येते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की कलम 105(2) आणि 194(2) अंतर्गत लाचखोरीला कधीही सूट दिली जाऊ शकत नाही. जरी गुन्हा संसद किंवा विधानसभेतील भाषण किंवा मतदानाशी संबंधित असला तरी तो सदनाबाहेर केला जातो. दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
