पुणे, दि. २८ फेब्रुवारी २०२४: वीजग्राहकांच्या सेवेसाठी अहोरात्र कर्तव्य बजावणारे महावितरणचे अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी सध्या कंपनीवरील आर्थिक संकटामुळे थकीत वीजबिलांची वसूली मोहीम राबवित आहे. यात थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. या सरकारी कामात कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, मारहाण, धक्काबुक्कीचे प्रकार होत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
दरम्यान गेल्या पाच महिन्यांत पश्चिम महाराष्ट्रात अभियंता, कर्मचाऱ्यांना मारहाण व धक्काबुक्की करण्याचे पुणे व सोलापूर जिल्ह्यात प्रत्येकी ६ आणि सांगली जिल्ह्यात एक असे एकूण १३ प्रकार घडले आहे. या प्रकरणातील १९ आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तसेच आरोपींच्या अटकेची देखील कारवाई पोलीस विभागाकडून करण्यात आली आहे. तसेच विविध कलमांनुसार आरोपींना दोन ते १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
वारंवार आवाहन करूनही वीजबिलांचा वेळेत भरणा न करणाऱ्या थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा नियमानुसार खंडित करण्याची कारवाई सुरू आहे. महावितरणचे अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी थकबाकीदारांकडे जाऊन वीजबिलांची थकीत रक्कम भरण्याची विनंती करीत आहेत. मात्र ती अव्हेरून शिवीगाळ व मारहाण करण्याचे प्रकार घडले आहेत. शासकिय कामात अडथळा आणणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे किंवा कार्यालयांची तोडफोड करणे आदी प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांन्वये शिक्षेची तरतूद आहे. महावितरणचे अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्तव्य बजावता यावे यासाठी शिवीगाळ व मारहाणीच्या प्रकरणांमधील व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून तात्काळ कारवाई करण्यासाठी महावितरणच्या उच्चस्तरावरून पाठपुरावा सुरु करण्यात आला आहे.
वीज ही सर्वांसाठी अत्यावश्यक व मूलभूत गरज आहे. महावितरण केवळ सरकारी कंपनी असल्याने वीजबिल नियमित भरले जात नसल्याने थकबाकी वाढत आहे. थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईसाठी आवश्यकतेनुसार स्थानिक पोलीस विभागाचे सहकार्य व संरक्षण घेण्याची सूचना पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांनी केली आहे. तसेच व्यवस्थापन संबंधित अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकींमधून श्री. नाळे यांनी दिली. वीजग्राहकांनी देखील थकबाकीचा भरणा करून सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
दोन ते १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद – सरकारी कामात अडथळा आणणे (कलम ३५३), कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे, अपशब्द वापरणे (कलम ५०४), धमकी देणे (कलम ५०६), मारहाण करणे (कलम ३३२ व ३३३), कार्यालयात जबरदस्ती प्रवेश करून तोडफोड करणे (कलम ४२७), सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, कार्यालयात गोंधळ घालणे (कलम १४३, १४८ व १५०), अनधिकृत जमाव गोळा करणे (कलम १४१ व १४३) आदी प्रकारांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलमांन्वये कारवाईची तरतूद आहे. या विविध कलमांन्वये दोन ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
