पुणे – झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करताना ते ५ किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरात कुठेही करावे, या तरतुदीला विरोध असून, त्या विरोधात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माजी आमदार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्याधिकाऱी निलेश गटणे यांना दिला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावलीत डिसेंबर २०२३मध्ये केलेले बदल बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्याचे असून वर्षानुवर्षे पुण्यातील झोपडपट्टीत राहाणाऱ्या कुटुंबांना विस्थापित करणारे आहेत, असा आरोप मोहन जोशी आणि माजी मंत्री रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने, मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. या या शिष्टमंडळात माजी महापौर रजनी त्रिभुवन, लताताई राजगुरू, राजेंद्र शिरसाट, खंडू सतिश लोंढे, सुरेश कांबळे, विनोद रणपिसे, विठ्ठल गायकवाड, कुणाल राजगुरू, विकास कांबळे, मोहम्मदभाई शेख, अजित थेरे, अविनाश अडसूळ, अमित अगरवाल, जय चव्हाण, बाबा सय्यद, सचिन बहिरट, राजू देवकर, गणेश गुगळे, अन्वर पठाण आणि संतोष कांबळे यांचा समावेश होता.
झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी ५० टक्के मान्यता आणि ५ किलोमीटरपर्यंत कोठेही पुनर्वसन हा नियमावलीतील बदल अन्यायकारक आहे. झोपडपट्टीत राहाणाऱ्या महिलांना आजूबाजूच्या उच्चभ्रू वस्तीत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतात, शहराच्या विकास आराखड्यात सुद्धा एचडीएच, इडब्ल्यूएस अशी आरक्षणे जागतिक मानांकनाप्रमाणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात टाकावे लागतात. त्यातून सामाजिक समतोल साधला जातो, असे निवेदनात म्हटले आहे.
उपनगरांमध्ये झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांना ५ किलोमीटर अंतरावर न्यावयाचे ठरल्यास पुणे महापालिका हद्दीबाहेरच त्यांचे पुनर्वसन करता येईल आणि बिल्डर्सना हा अधिकार नियमावलीतील बदलामुळे प्राप्त झाला आहे. झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन आहे त्याच ठिकाणी झाले पाहिजे, अशी मागणी आहे. ५ किलोमीटर अंतरावर पुनर्वसन या तरतुदीचा फेरविचार करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवावा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा निवेदनात दिला आहे.
